लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : केंद्रशासनाच्या वतीने लोकसभेत तीन तलाकबद्दल जे बिल पारित करण्यात आले, ते असंवैधानिक असून त्याच्या निषेधार्थ २ फेब्रूवारी रोजी मुस्लिम समाजातील हजारो महिला-पुरूषांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुकमोर्चा काढला. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिका-यांमार्फत राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, महिला आयोगाच्या केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री, मुख्यमंत्री आदिंकडे तीन तलाकचे बिल रद्द करण्यासंदर्भात निवेदन पाठविण्याची मागणी नोंदविली.मुस्लिम समाजाने निवेदनात नमूद केलेल्या मजकुरानुसार, मुस्लिम समाजातील धर्मगुरू आणि मुस्लिम लॉ बोर्डाशी सविस्तर चर्चा करून तीन तलाकबद्दल बिल पारित करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनी केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र, केंद्रसरकारने लोकसभेत पारित केलेले बिल असंवैधानिक असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने तीन तलाकचा गुन्हा केल्यास, त्या व्यक्तीला ३ वर्षे सश्रम कारावास आणि दंड अशा प्रकारची शिक्षा देण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे आणि दुस-या समाजासाठी १ वर्षाचा कारावास आहे. तथापि, हा कायदा म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील आर्टीकल १४, १५ आणि १६ अन्वये धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा आहे. प्रस्तावित कायद्यात अनेक प्रकारच्या त्रुट्या असून या कायद्यामुळे मुस्लिम समाजातील लहान मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि संगोपनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे मुस्लीम समाजातील लहान मुलांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. ही महत्वपूर्ण बाब लक्षात घेवून केंद्रशासनाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड व मुस्लीम समाजातील धार्मिक गुरू यांच्याशी चर्चा करून तसेच त्यांची संमती घेवून बिलामध्ये दुरूस्ती करावी. जर हे बिल विनादुरूस्ती पारित करण्यात आले तर भारतातील सर्व मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला. मुकमोर्चामध्ये मुस्लिम समाजातील पुरूषांसह महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून या मोर्चाला एैतिहासिक स्वरूप दिले. मोर्चादरम्यान कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
कामकाज बंद ठेवून नोंदविला शासनाचा निषेध!वाशिम शहरात वास्तव्यास असलेल्या समस्त मुस्लिम बांधवांनी मुकमोर्चाच्या माध्यमातून एकीचा प्रत्यय दिला. यादिवशी मुस्लीम बांधवांनी आपले सर्व कामकाज बंद ठेवून मुकमोर्चात सहभाग नोंदविला. कधीही घराबाहेर न पडणाºया महिला मुकमोर्चाचे मुख्य आकर्षण ठरल्याचे दिसून आले.
मौलवी व महिलांच्या शिष्टमंडळाची जिल्हाधिका-यांशी चर्चा!केंद्रशासनाने लोकसभेत पारित केलेले तीन तलाकबद्दलचे बिल रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हजारोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरलेले मुस्लिम बांधव-भगिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. त्याठिकाणी ठराविक आठ महिला आणि चार मौलवी यांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेष हिंगे यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन सादर केले.