लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : पर्जन्यमानात होत असलेली घट, जलपुनर्भरणाचा अभाव, प्रमाणापेक्षा अधिक होणारा पाण्याचा उपसा यासह तत्सम कारणांमुळे जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये यंदा भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. असे असताना आणि महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन व प्राधिकरणाने २०० फुटांपेक्षा अधिक खोलीवर कूपनलिका घेण्यासंबंधी निर्बंध लादूनही जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खोलीच्या कूपनलिका (बोअरवेल) घेतल्या जात आहेत. याकडे मात्र जिल्हा प्रशासन व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी शासन, प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना अंमलात आणल्या जात असताना भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे, संरक्षित करणे आणि अमर्याद पाणी उपशावर बंदी घालणे अशक्य होत असल्याचे दिसून येत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील जलस्रोतांची पाणी पातळी प्रचंड प्रमाणात खोलवर गेल्यामुळे हजारो विहिरी आणि पाण्यासाठी खोदलेल्या कूपनलिकाही जलपुनर्भरण न झाल्याने कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे धास्तावलेल्या नागरिकांनी यंदा पुन्हा कूपनलिका घेण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र, जास्तीत जास्त २०० फूट कूपनलिका घेण्याचा दंडक असतानाही ४०० फूटांपेक्षा अधिकच खोदले जात असल्याचे दिसून येत आहे. याकडे जिल्हा प्रशासन व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने वेळीच लक्ष पुरवून त्यावर निर्बंध लादावे, असा सूर सुज्ञ नागरिकांमधून उमटत आहे.
जमिनीखालचे पाणी ही कुणाचीही व्यक्तिगत मालमत्ता नाही. त्यामुळे त्यावर कुणी अधिकार सांगत असेल, तर ती चुकीची बाब आहे. महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन व प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या नियमानुसारच जास्तीत जास्त २०० फूट खोलवर कूपनलिकांचे खोदकाम व्हायला हवे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक खोलीच्या कूपनलिका घेतल्या जात असतील, तर नागरिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे बिनदिक्कत तक्रार करावी. संबंधितांवर निश्चितपणे कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही केली जाईल. नगर परिषद, नगर पंचायती, ग्रामपंचायती यांनीही या प्रकाराकडे विशेषत्वाने लक्ष पुरवावे. तसे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले जातील.- राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, वाशिम