वाशिम जिल्हा नियोजन समिती होणार 'पेपरलेस'

विविध विकास कामांच्या प्रस्तावास मंजुरी, विभागातर्फे होणारा चिविध प्रस्तावांचा प्रवास, कामांची स्थिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : लोकाभिमुख, पारदर्शक, गतिमान प्रशासन करण्याच्या दृष्टीने वाशिम जिल्हा नियोजन समितीमध्ये १ एप्रिल २०२० पासून आय-पीएएस या वेब बेस प्रणालीद्वारे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील विविध विकास कामांच्या प्रस्तावास मंजुरी, विभागातर्फे होणारा चिविध प्रस्तावांचा प्रवास, कामांची स्थिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.नियोजन विभागाशी संबंधित सर्व कामे एका क्लिकवर होणार असल्याने सर्व यंत्रणांना त्या अनुषंगाने २० डिसेंबर २०१९ रोजी वाशिम येथील नियोजन भवन येथे सेवानिवृत्त उपायुक्त (नियोजन) की. ना. पाटील यांनी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले. २०२०-२१ पासून केवळ आय-पीएएस संगणकीय प्रणालीद्वारेच कामकाज करणे बंधनकारक राहणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. कार्यशाळेस जिल्हा पोलीस अधिक्षक वसंत परदेशी, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. अंबादास सोनटक्के, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अविनाश आहेर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अंबादास मानकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) तानाजी नरळे तसेच जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.जिल्हा वार्षिक योजना, अल्पसंख्याक विकास कार्यक्रम, खासदार व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, पर्यटन विकास कार्यक्रम आदी योजनांना प्रशासकीय मंजूरी, निधी वितरण व संनियंत्रणांची कामे, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयामार्फत मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांच्या माहितीचे संगणकीकरण करुन ते पेपरलेस केले जाणार आहेत. जिल्हास्तरावर लोकप्रतिनिधी, कार्यान्वयीन यंत्रणा इंटरनेटद्वारे अर्थात आय-पीएएसद्वारे जोडल्या जाईल, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडून संनियंत्रण करण्यात येणाºया योजनांची अद्ययावत माहिती एकत्रितरीत्या राज्यस्तरावर उपलब्ध होणार आहे, असे यावेळी मान्यवरांनी सांगितले.अ‍ॅपद्वारे कामाचे फोटो अपलोडजिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी आय-पीएएस प्रणालीविषयी माहिती देतांना सांगीतले की, प्रत्येक कार्यान्वयीन यंत्रणा अधिकाº्यांना व त्यांच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना आय-पीएएस मोबाईल अ‍ॅपद्वारे सुरु असलेल्या कामाचे अद्यावत फोटो जीओ टॅगींगसह अपलोड करावयाचे आहेत. सदर कामाची प्रगती जिल्हाधिकारी त्यांच्या कार्यालयात पाहू शकतील तसेच काम पूर्णत्वाचे फोटो आय-पास वर सादर केल्यानंतरच संबंधित यंत्रणेला जिल्हा नियोजन समिती निधी वितरीत करेल, असे वायाळ यांनी सांगितले.जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र पोर्टलजिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील टपालांचे व्यवस्थापन, कामांना प्रशासकीय मंजूरी देणे, कामाचे प्रस्ताव अंदाजपत्रक प्राप्त करणे, कामांना निधी वितरण करणे आणि काम पूर्ण होईपर्यंतची अद्यावत माहिती आदी बाबींचा समावेश आय-पीएएस संगणकीय प्रणालीमध्ये करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र पोर्टल विकसीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामकाज संगणीकृत होवून सुलभ, लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान प्रशासन होण्यास मदत होईल.