लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित करून आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणुक घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान जिल्ह्यात ओबीसी लोकसंख्या नेमकी किती आहे, यासंदर्भात जिल्ह्यात कोणताही डाटा उपलब्ध नाही तसेच राज्य निवडणूक आयोग किंवा शासनाकडून अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. गुरूवार, ८ आॅगस्ट रोजी राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोग ओबीसी लोकसंख्येसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय प्रतिज्ञापत्र सादर करणार, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागून आहे.राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनु. जाती, अनु. जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब)मध्ये तरतूद केली आहे. राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेताना राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे. ही बाब राज्यघटनेतील आरक्षणाच्या तरतुदीशी विसंगत आहे. त्यामुळे आरक्षण ठरविण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याच्या मागणीच्या याचिका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल झाल्या. त्यावर राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील तरतुदीत बदल करण्याचे न्यायालयांनी सांगितले; मात्र सातत्याने हा प्रकार घडूनही शासनाकडून तशी दुरुस्ती झाली नाही. त्यानंतर मुदतवाढ, निवडणुकीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, राज्य शासनाने १८ जुलै रोजी वाशिमसह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्या बरखास्त केल्या आणि तरतुदीत बदल करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य शासनाला १ आॅगस्टपर्यंत संधी दिली. तत्पूर्वी ३१ जुलै रोजी राज्य शासनाने अध्यादेश काढत नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या-त्या जिल्हा परिषदेत राखीव जागा ठेवून निवडणूक घेण्याचे सुचविले. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील जातीसमूहांच्या लोकसंख्येची माहिती राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाला द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या आदेशाच्या अनुषंगाने वाशिम जिल्हा प्रशासन तसेच उपजिल्हा निवडणूक विभागाला वरिष्ठांकडून अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत तसेच जिल्ह्यात ओबीसी लोकसंख्येचा कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. या माहितीला उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी रमेश काळे यांनी सोमवारी दुजोरा दिला. ओबीसी लोकसंख्येचा डाटा उपलब्ध नसल्याने जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
गुरूवारच्या सुनावणीकडे लक्षओबीसी लोकसंख्येच्या माहितीसंदर्भात राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोग गुरूवार, ८ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत. सन २०११ मध्ये राज्यात ओबीसीची जनगणनाच झाली नसल्याने या प्रतिज्ञापत्राकडे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागून आहे.
ओबीसी लोकसंख्येसंदर्भात राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाला गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. राज्यात ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी अनेकवेळा झाली होती. परंतू, सन २०११ मध्ये ओबीसीची जनगणना झाली नाही. न्यायालयात दाखल याचिका आणि राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार आता ओबीसींची निश्चित लोकसंख्या माहित होणार आहे.- विकास गवळीमाजी जिल्हा परिषद सदस्य, वाशिम
ओबीसी लोकसंख्येसंदर्भात जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. तसेच यासंदर्भात शासनाकडून अथवा वरिष्ठांकडून अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.- रमेश काळे,उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, वाशिम