कृषी विकासाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर वाशिम जिल्हा प्रशासनाचा भर

वाशिम: शेती हा जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा पाया असून आगामी वर्षात कृषी विकासासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासनाचा विशेष भर राहणार आहे.

ठळक मुद्देशेतकºयांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी मंगळवारी सांगितले. जिल्ह्यात ७५२ शेततळी पूर्ण झाली असून यापैकी ६६४ शेततळ्यांचे जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले आहे.सन २०१७-१८ मध्ये सुध्दा जिल्ह्यातील १२० गावांची जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवड करण्यात आली आहे.

वाशिम: शेती हा जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा पाया असून आगामी वर्षात कृषी विकासासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासनाचा विशेष भर राहणार आहे. विशेषत: मृद व जलसंधारणाची जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करून जिल्ह्याच्या संरक्षित सिंचन क्षमतेत वाढ करणे, शेतकºयांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी मंगळवारी सांगितले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘सिद्धी २०१७, संकल्प २०१८’ या उपक्रमांतर्गत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानातून जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात ७ हजार ६९४ कामे पूर्ण झाली असून त्यामुळे १ लक्ष २ हजार १०६ हेक्टर क्षेत्राला संरक्षित सिंचनाची सोय झाली आहे. सन २०१६-१७ मध्ये पूर्ण झालेल्या १९९९ कामांपैकी १९५६ कामांचे जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले आहे. या अभियानात मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग मिळाला असून अडान नदी खोलीकरण, अरुणावती नदी खोलीकरण व कापसी नदी खोलीकरण ही त्यापैकी काही उदाहरणे आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये सुध्दा जिल्ह्यातील १२० गावांची जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवड करण्यात आली आहे. गाळमुक्त धारण, गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ११० तलावांमधील ५ लाख १२ हजार २९८ क्युबिक मीटर गाळ उपसण्यात आला असून सुमारे ७०० हेक्टर शेत जमिनीवर हा गाळ पसरल्याने या जमिनीची सुपीकता वाढली आहे. तसेच तलावांच्या साठवण क्षमतेत ५१२ टीसीएमने वाढ झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेतून जिल्ह्यात ७५२ शेततळी पूर्ण झाली असून यापैकी ६६४ शेततळ्यांचे जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले आहे. गेल्या दोन ते अडीच वर्षात धडक सिंचन योजनेतून १०७८ व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ३ हजार ९४२ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. जलसंधारणाची विविध कामे व सिंचन विहिरींमुळे जिल्ह्याच्या संरक्षित सिंचन क्षमतेत मोठी वाढ झाली असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.