खासगी शाळांवरील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेची प्रतिक्षा

गेल्या ६ वर्षांपासून एकत्रितपणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

लोकमत न्युज नेटवर्कवाशिम : राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित तुकडयांवर १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून एकत्रितपणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीची दखल घेऊन शासनाने ही योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये संयुक्त समिती गठीत केली; परंतु या समितीला मुदतवाढ देऊनही आपल्या शिफारसी अद्याप सादर करता आल्या नाहीत. त्यामुळे या योजनेसाठी गेल्या सहा वर्षांपासून लढा देणाºया शिक्षण संघर्ष संघटनेतील कर्मचाºयांना समितीच्या शिफारशींची प्रतिक्षा आहे.राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित तुकडयांवर १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राज्यभरातील कर्मचाºयांकडून होत आहे. राज्यात जवळपास ४० हजार कर्मचारी या योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे याबाबत संघटनांनी वारंवार आंदोलने केली, उपोषण केले, शासन, प्रशासन दरबारी निवेदने दिली. त्यात गतवर्षी शिक्षण संघर्ष संघटनेने १० दिवस उपोषण करून शासनाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत शासनाने सदर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संयुक्त समितीचे गठन केले. सदर समितीला सहा महिन्यांच्या कालावधितही आपल्या शिफारसी सादर करता आल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यभरातील खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित तुकडयांवर १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची जुनी पेन्शन योजनेची प्रतिक्षा कायमच आहे.शिफारशीसांठी समितीला पुन्हा मुदतवाढखाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित तुकडयांवर १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीला निर्धारित वेळेत आपला अहवाल सादर करता आला नाही. त्यामुळे २६ फेब्रुवारी २०२० च्या शासन निर्णयान्वये या समितीस १ मे २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती; परंतु या वेळेत सदर समितीचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. आता या समितीला आपल्या शिफारशी शासनाकडे सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  खासगी अनुदानित, विना अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांवरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शिक्षण संघर्ष संघटना २०१४ पासून एकत्रित लढा देत आहे. वाशिम जिल्ह्यात या संघटनेचे २५० पेक्षा अधिक सदस्य असून, सर्वांना संयुक्त समितीच्या शिफारशींची प्रतिक्षा लागली आहे.-विजय भड,जिल्हा कार्याध्यक्ष, शिक्षण संघर्ष संघटना