सुनील काकडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सन २0१७-१८ करिता खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांची अंतिम पैसेवारी सरासरी ४७ पैसे निघाली; मात्र ही घोषणा होऊन २0 दिवस लोटूनही जिल्हय़ाला कुठल्या सुविधा दिल्या जाणार, हे स्पष्ट झाले नाही. दरम्यान, दुष्काळसदृश स्थितीमधील सुविधांच्या निकषांमध्ये शासन स्तरावरून बदल सुरु असल्याची माहिती असून, सदर निकष जाहीर करण्यास विलंब लागत असल्याने नागरिकांमध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झाला आहे.जिल्ह्यातील ७९३ महसुली गावांपैकी ७७४ गावांची खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी यंदा ५0 पैशांपेक्षा कमी आढळून आली, तसेच १९ गावांची खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५0 पेक्षा जास्त आढळून आली असून, जिल्ह्याची एकूण सरासरी अंतिम पैसेवारी ४७ पैसे आहे. दरम्यान, पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी असल्याने साहजिकच दुष्काळसदृश स्थितीत मिळणार्‍या विविध योजनांच्या लाभाकरिता जिल्हा पात्र ठरला आहे. त्यानुसार, टंचाईग्रस्त ७७४ गावांमध्ये ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत आवश्यकतेप्रमाणे कामे सुरू करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्स, बैलगाड्यांमार्फत आवश्यक पाणी पुरवठा, मध्यम व लघुप्रकल्पातील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवणे. याशिवाय मंडळ स्तरावर चारा छावणी उघडण्यास मंजुरी मिळणे, जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे रूपांतरण, वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात विद्यार्थ्यांना माफी, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती, आदी सुविधा मिळणे क्रमप्राप्त आहे. असे असताना जिल्ह्याची खरीप हंगाम पैसेवारी जाहीर होऊन २0 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवरून कुठलेच ठोस धोरण अद्याप जाहीर झालेले नाही. यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झाल्याने शासन स्तरावरून पुरविल्या जाणार्‍या सर्व सुविधा वाशिम जिल्ह्याला निश्‍चितपणे लागू होणार आहेत; मात्र सुविधांच्या निकषांमध्ये काही अंशी बदल झाल्याची माहिती असून, शासनाकडून याबाबत शासन स्तरावरून स्पष्ट निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरुवात केली जाईल.- शैलेश हिंगेनिवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम.