लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने ३१ जुलैपर्यंत कोणतेही वर्ग सुरू करण्यात येऊ नये या शासन निर्देशाची जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. दरम्यान, ३१ जुलैची मुदत आठ दिवसांवर आल्याने ऐनवेळी वर्ग सुरू करण्याचे शासन निर्देश धडकले तर गैरसोय नको म्हणून कोरोना परिस्थिती आणि पालक, शिक्षकांचे मत शिक्षण विभागाकडून जाणून घेतले जात आहे. ३१ जुलैनंतर शासन आदेश नेमके काय प्राप्त होतात, त्यानुसार जिल्ह्यात वर्ग सुरू करायचे की नाही याची दिशा निश्चित होईल, असे प्राथमिक शिक्षण विभागाने गुरूवारी स्पष्ट केले.कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर राज्यात मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून शाळा बंद आहेत. विदर्भात २६ जूनपासून शैक्षणिक सत्राला दरवर्षी सुरूवात होते. यावर्षी कोरोना विषाणू संसर्गामुळे जिल्ह्यात १ जुलैपासून प्रशासकीय कामकाजासाठी शाळा सुरू झाल्या; परंतू, विद्यार्थ्यांचे वर्ग बंद आहेत. सुरूवातीला इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग १ जुलैपासून सुरू करण्याचे संभाव्य वेळापत्रक राज्य सरकारने शिक्षण विभागाला दिले होते. परंतू, कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने ३१ जुलैपर्यंत कोणतेही वर्ग सुरू करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना शासनाकडून प्राप्त झाल्या. त्यानुसार सद्यस्थितीत प्रशासकीय कामकाजासाठी शाळा सुरू आहेत; परंतू वर्ग बंद आहे. ३१ जुलैची मुदत आठ दिवसावर आली असून, ३१ जुलैनंतर शासन आदेश नेमके काय प्राप्त होतात याकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान ऐनवेळी धावपळ नको म्हणून पूर्वतयारीचा आढावा शिक्षण विभागातर्फे घेण्यात येत आहे. स्थानिक प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शाळा इमारती संबंधित मुख्याध्यापकांच्या ताब्यात देण्यात आल्या असून, निर्जंतुकीकरणही करण्यात आले. पालक म्हणतात आॅगस्टपर्यंत तरी वर्ग नकोजिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे आॅगस्ट महिन्यापर्यंत तरी शिक्षण विभागाने वर्ग सुरू करू नयेत, असे मत पालक डॉ. अनिल कावरखे, डॉ. विठ्ठल गोटे, डॉ. विवेक साबु, विनोद बसंतवाणी, विशाल डुकरे, बाबाराव गाडे, बाळू भोयर, बाळू चव्हाण, गणेश शिंदे, गजानन नाईकवाडे, पवन कणखर, समाधान इंगोले, योगेश उबाळे आदींनी व्यक्त केले.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडून माहितीचे संकलनशाळा परिसरात प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित झाले का, गावपातळीवरील एकंदर परिस्थिती, पालकांची भूमिका, ग्रामस्तरीय समितीचे अनुकूल/प्रतिकूल मत याबाबत शालेय व्यवस्थापन समित्यांकडून शिक्षण विभाग माहिती घेत आहे.