वाशिम जिल्ह्यातील आदिवासी गावे विकासापासून वंचित!

वाशिम : शासनाचा बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, समाजकल्याण विभागाकडून विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी अगदीच धिम्यागतीने सुरू असल्याने जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावे विकासापासून आजही वंचित असल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : शासनाचा बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, समाजकल्याण विभागाकडून विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी अगदीच धिम्यागतीने सुरू असल्याने जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावे विकासापासून आजही वंचित असल्याचे दिसून येत आहे.‘ट्रायबल रिसर्च अ‍ॅन्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, महाराष्ट्र’कडून निवड करण्यात आलेल्या आदिवासी गावांच्या विकासाकरिता मंजूर केला जाणारा निधी अंतर्गत सिमेंट रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, मंगल कार्यालय, समाज मंदिर, पाणी पुरवठा, आरोग्य केंद्र, व्यायामशाळा, शालेय इमारत खोली बांधकाम, स्मशान भूमी शेड, पथदिवे, सौरऊर्जा आदी सार्वजनिक सुविधांवर खर्च करून या गावांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणावा, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत; परंतु शेवटच्या घटकापर्यंत त्याची चोख अंमलबजावणी होणे अशक्य झाले असून आदिवासी गावांच्या विकासालाही ‘ब्रेक’ लागला आहे.प्राप्त माहितीनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात पिंपळवाडी, खैरखेडा, भामटवाडी, गांगलवाडी, वाकळवाडी, कोलदरा, काळाकामठा, उमरवाडी, मुंगळा, मालेगाव किन्ही, धमरवाडी, पिंपळशेंडा, वाडी रामराव, कुत्तरडोह, मुसळवाडी, अमाना, धमधमी, कवरदरी, उदी, भिलदुर्ग भौरद आणि सवडद अशी २२ गावे आदिवासीबहुल आहेत. यासह मानोरा तालुक्यात गिराटा, विळेगाव, पिंपळशेंडा, ढोणी, खांबाळा, मेंद्रा, वटफळ, रुई, उज्वलनगर, पाळोदी, रंजीतनगर आणि रतनवाडी अशी १२ गावे आदिवासीबहुल आहेत. तथापि, काही गावांचा अपवाद वगळता आजही दुर्गम परिसरात असलेल्या बहुतांश आदिवासी गावांना मुख्य रस्त्यापर्यंत जोडण्यासाठी मजबूत तथा दर्जेदार रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. याशिवाय इतरही विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी चोखपणे होत नसल्याने आदिवासी समाजातील नागरिकांना आजही गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.