वाशिम : २००५ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याबरोबरच वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी नाकारणाऱ्या शासन धोरणाचा निषेध म्हणून आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जूनी पेन्शन हक्क समितीचे शिक्षक ५ सप्टेंबरला काळ्या फिती लावून कामकाज करणार आहेत.२००५ नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाºयांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लादण्यात आली आहे. ही योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी गेल्या पाच वर्षांपासून शिक्षक संघटना संघर्ष करीत आहे. पाच वर्षात आश्वासनाखेरीज काहीच पदरी पडले नसल्याचा आरोप जूनी पेन्शन हक्क समिती, नवीन अंशदायी पेन्शन कर्मचारी संघटनेच्या शिक्षकांनी केला. ‘डीसीपीएस’मुळे कर्मचाºयांचे व कुटुंबियांचे भवितव्य अंधकारमय होत आहे. २००५ नंतर शासकीय सेवेत नोकरी करणाºया राज्यभरातील जवळपास तीन हजार कर्मचाºयांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला. मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्याने या कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांपुढे जगण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यांच्याकडे राज्य शासन सहानुभूतीने पाहावयास तयार नाही, असा आरोप या शिक्षक संघटनांनी केला. तसेच २३ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी तसेच निवड श्रेणी नाकारल्यामुळे २००५ नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. राज्य शासनाच्या या अन्यायकारक धोरणाचा निषेध म्हणून तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यात शिक्षक दिनी काळ्या फिती लावून कामकाज करणार असल्याचे जूनी पेन्शन हक्क समिती शाखा वाशिम जिल्ह्याचे प्रसिद्धी प्रमुख बालाजी मोटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.