लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: ग्रामीण भागातील तथा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेता यावे, यासाठी त्यांची राहण्याची, जेवणाची सोय व्हावी, या उद्देशाने सन १९२२ पासून राज्यभरात शासकीय अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहे चालविली जातात; मात्र जिल्ह्यातील वसतिगृहांना सध्या आर्थिक टंचाईने ग्रासले असून, शासनाकडून पाठविल्या जाणार्या कपडे ठेवण्याच्या पेट्या, ताट-वाटी, गादी यासह इतर साहित्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने संस्थाचालकांसह विद्यार्थीही त्रस्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.समाज कल्याण विभागाकडून जिल्ह्यात ५८ ठिकाणी निवासी वसतिगृहे चालविली जातात. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्याना सकाळचा नाश्ता, दुपारचे आणि सायंकाळचे जेवण, ग्रंथालयीन सुविधा, वर्षभरात दोन गणवेश, क्रमिक पाठय़पुस्तके, वह्या, स्टेशनरी यासह इतर सुविधा पुरविण्यात येतात. यासाठी तद्वतच वसतिगृहांवर आवश्यक वॉचमॅन, स्वयंपाकी, अधीक्षकांच्या पगारावर होणार्या खर्चापोटी दरवर्षी जुलै महिन्यात ६0 टक्के अग्रीम रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त आहे. यंदा मात्र नोव्हेंबर महिना संपण्याच्या मार्गावर असतानाही ३0 पेक्षा अधिक वसतिगृहांना निधी मिळालेला नाही. याशिवाय शासनाकडून पाठविले जाणारे साहित्यदेखील निकृष्ट दर्जाचे असल्याने संस्थाचालकांसोबतच विद्यार्थीही त्रस्त झाले आहेत.
वसतिगृहांमध्ये पुरेशा सुविधा पुरवा- ‘अभाविप’सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत सुरु असलेल्या वाशिम येथील शासकीय मागासवर्गीय मुलांच्या वसतीगृहातील समस्या दूर करून विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्याची मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने २0 नोव्हेंबर रोजी जि.प. समाजकल्याण अधिकार्यांकडे केली. सदर वसतिगृहातील पंखे नादुरुस्त असून, शौचालय व बाथरुममध्ये विजेची व्यवस्था नाही. सर्वत्र अस्वच्छता पसरली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीची नियमित स्वच्छता होत नाही. विद्यार्थ्यांना नियमानुसार जेवण दिले जात नाही. या सर्व समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. येत्या दहा दिवसात या समस्या दूर न झाल्यास ‘अभाविप’च्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वसतिगृहांना देय असलेल्या रकमेचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, जुलैमध्ये देय असलेलेली ६0 टक्के अग्रीम रक्कम बहुतांश वसतिगृहांना देण्यात आली आहे. उर्वरित ४0 टक्के निधी मार्च २0१८ मध्ये दिला जाईल. याशिवाय शासनाकडून पाठविल्या जाणार्या साहित्यांबाबतही वसतिगृह संचालकांनी समाजकल्याण विभागाकडे रितसर तक्रारी दाखल कराव्यात. त्या शासनाकडे पाठवून निराकरण केले जाईल. - अमोल यावलीकरसमाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम