लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: जिल्ह्यातील २७३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ७ ऑक्टोबर रोजी मतदान होत आहे. २२ सप्टेंबर या अंतिम मुदतीपर्यंत सरपंच पदाकरिता १४0६ आणि सदस्य पदांकरिता ४७५७ अर्ज दाखल झाले होते. या सर्व अर्जांची छाननी सोमवार, २५ सप्टेंबर रोजी होत असून, यामध्ये किती आणि कुणाचे अर्ज बाद होतात, याकडे इच्छुकांसह जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून आहे. आगामी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत असल्याने जिल्ह्यातील ४९१ पैकी २७३ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक ७ ऑक्टोबर रोजी होत आहे. त्यात वाशिम तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायती, कारंजा तालुक्यातील ५३, मालेगाव तालुक्यातील ४८, रिसोड तालुक्यातील ४५, मानोरा तालुक्यातील ४१ आणि मंगरूळपीर तालुक्यातील ३५ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. दरम्यान, या निवडणुकीकरिता १५ सप्टेंबरपासून २२ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार, जिल्हाभरातून सरपंच पदासाठी १४0६ आणि सदस्य पदासाठी ४७५७, असे एकूण ६१६३ अर्ज प्राप्त झाले. या सर्व अर्जांची छाननी २५ सप्टेंबर रोजी त्या-त्या तालुक्यातील तहसील कार्यालयात होणार असून, या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किती अर्ज त्रुटींमध्ये अथवा इतर कारणांवरून बाद होतात, याकडे इच्छुक उमेदवारांसह जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक अपत्य असताना भरल्या गेले उमेदवारी अर्ज; प्रशासन म्हणते, आक्षेप आवश्यक!ग्रामपंचायत निवडणूक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार १२ सप्टेंबर २00१ नंतर तिसरे अपत्य जन्माला आल्यास संबंधित व्यक्ती निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरतो. असे असताना जिल्ह्यातील २७३ ग्रामपंचायतींमधून अनेक इच्छुकांनी खोटे हमीपत्र सादर करून निवडणुकीत उडी घेतली आहे. यासंदर्भात जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील कोरडे यांना छेडले असता, अधिनियम तरतुदीचा भंग करणार्या संबंधित उमेदवाराविरूद्ध लेखी आक्षेप सादर करून त्याबाबतचे पुरावे दिल्याशिवाय कुठलीच कारवाई करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र गावपातळीवरील राजकारणात प्रतिस्पर्धींविरूद्ध उघडपणे आक्षेप घेतल्यास नाहक वाद उपस्थित होऊ शकतात. यायोगे सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच माहिती असूनही कुणी तक्रार करण्यास अथवा आक्षेप घेण्यास धजावत नसल्याचे एकंदरित चित्र आहे. निवडणूक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार शौचालय वापराबाबत प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर करतील, अशा व्यक्तीदेखील निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरतात. या बाबीवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी थेट ग्रामसेवकांवर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर शौचालय उभारणीच्या कामास गती आली. मात्र, अनेक ग्रामपंचायत क्षेत्रात शौचालयांबाबतही चुकीचे हमीपत्र सादर केले जाण्याची शक्यता असल्याने याकडे प्रशासनाला विशेष लक्ष पुरवावे लागणार असल्याचा सूर सर्वसामान्य मतदारांमधून उमटत आहे. -