शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाची सांगता

वाशिम: आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी २५ सप्टेंबरपासून आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरूवात केली होती. प्रशासनातर्फे लेखी आश्वासन देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी या  उपोषणाची सांगता २८ सप्टेंबर रोजी सायंकाळच्या सुमारास केली. 

ठळक मुद्देविविध प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी उपोषण

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी २५ सप्टेंबरपासून आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरूवात केली होती. प्रशासनातर्फे लेखी आश्वासन देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी या  उपोषणाची सांगता २८ सप्टेंबर रोजी सायंकाळच्या सुमारास केली. प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी ‘एल्गार’ पुकारला होता.  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आणि साखळी अशा दोन्ही प्रकारातील उपोषणाला विद्यार्थी बसले होते. विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, अनुसूचित जमातीच्या मुलांकरिता उच्च शिक्षणाची सोय व्हावी व त्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी, या हेतूने आदिवासी शासकीय वसतीगृहाची योजना सुरु करण्यात आली. मात्र, स्थानिक वसतीगृहांमध्ये पदवी व पदव्युत्तरच्या उर्वरित विद्यार्थ्यांना कमी प्रमाणात प्रवेश देण्यात आला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना तात्काळ वसतीगृहामध्ये प्रवेश देण्यात यावा, वाशिम जिल्हयातील आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वस्तीगृहाचा कोटा वाढविण्यात यावा, वस्तीगृहासाठी शासकीय इमारत मिळावी, डीबीटी वाढवून मिळणे, नवीन वसतीगृहासाठी मिळालेल्या शासकीय जागेचे त्वरित भुमिपूजन करणे व बांधकामास सुरुवात करणे, मागील वर्षाची शिष्यवृत्ती त्वरित मिळावी, वसतीगृहाचा गृहपाल त्वरित  बदलण्यात यावा, नवीन वसतीगृह  प्रकल्प अधिकाºयाने दर महिन्याला वस्तीगृहास आश्रमशाळेस भेटी द्याव्या, एमएससीआयटी व टायपींगची विद्यार्थ्यांना दोन संस्थेवर संधी उपलब्ध करुन द्यावी, जुन्या वसतीगृहाच्या इमारतीची रंगरंगोटी करावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. उपोषणाच्या चवथ्या दिवशी खासदार भावना गवळी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक दिलीप जाधव, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकाºयांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. खासदार गवळी व जाधव यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या गांभीर्याने विचार करण्याच्या सूचना प्रकल्प अधिकाºयांना केल्या. ज्या मागण्या प्रकल्प स्तरावरील आहेत, त्या तात्काळ तर काही मागण्या एक ते दिड महिन्यात सोडविण्याबाबत लेखी  आश्वासन देण्यात आले.  शासनस्तरावरील मागण्यांसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही अधिकाºयांनी सांगितले. लेखी आश्वासनाने विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घेतले.