शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
3
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
4
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
5
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
6
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
7
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
8
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
9
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
10
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
11
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!

शुल्काची माहिती सादर करण्यास शाळांचा खो!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 23, 2019 14:40 IST

शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटत असताना, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी ५९ शाळांनी संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर केला नाही.

- संतोष वानखडे  लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत (आरटीई-राईट टू एज्युकेशन) २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेशासंदर्भात शैक्षणिक शुल्काचा तपशिल संबंधित शाळांनी सरल किंवा आरटीईच्या संकेतस्थळावर सादर करणे बंधनकारक आहे. शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटत असताना, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी ५९ शाळांनी संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर केला नाही.शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत मागासवर्गीय, दिव्यांग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांना दिले जाते. शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीच्या रकमेत पारदर्शकता राहावी या दृष्टिकोनातून शिक्षण विभागाने काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल किंवा आरटीई संकेतस्थळावर जाहिर करावा, अशी अट शिक्षण विभागाने शाळांवर टाकली आहे. वाशिम जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत ९३ शाळांची नोंदणी झालेली असून, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी केवळ ३४ शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील आरटीईच्या संकेतस्थळावर सादर केला आहे. यामध्ये वाशिम तालुक्यातील सर्वाधिक १३ शाळांचा समावेश आहे. ९३ पैकी ५९ शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करण्यास सोयीस्कररित्या बगल दिल्याचे दिसून येते. संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर करण्यात रिसोड व मानोरा या दोन तालुक्यातील शाळांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.दरम्यान, विहित मुदतीनंतर आरटीईअंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. जवळपास ५ ते ७ शाळांनी नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरणही केले नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.शैक्षणिक शुल्काच्या तपशिलात तफावतमोफत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत आकारण्यात येणारे शुल्क आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क यामध्ये तफावत आढळून येते. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांचे शैक्षणिक शुल्क कमी दाखविले जाते तर २५ टक्क्याचा अपवाद वगळता अन्य बालकांकडून घेतले जाणारे शैक्षणिक शुल्क प्रत्यक्षात अधिक असल्याचे विश्वसनीय सूत्र आहे. या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने पडताळणी करावी, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.आरटीई अंतर्गत येणाºया शाळांनी सरल, आरटीईच्या संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. यासंदर्भात माहिती घेतली जाईल. शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील.-अंबादास मानकरशिक्षणाधिकारी, वाशिम

टॅग्स :washimवाशिमRight To Educationशिक्षण हक्क कायदाSchoolशाळा