शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Cyclone Montha : मोंथाचा विध्वंस! २.१४ लाख एकर पिकं उद्ध्वस्त, १८ लाख लोकांना फटका, रेल्वे स्टेशन पाण्याखाली
2
आजचे राशीभविष्य, ३० ऑक्टोबर २०२५: सरकारी मदत, आर्थिक लाभ; जुने मित्र भेटतील, आनंदी दिवस
3
आता ब्लू इकॉनॉमीकडे झेप, तब्बल १२ लाख कोटींचे करार; शिवछत्रपतींच्या विचारांनी भारत प्रगतीपथावर
4
राज ठाकरेही मेळाव्यात फोडणार मतचोरीचा बॉम्ब? बोगस नावे, मतचोरी, EVM घोटाळ्यांवर सादरीकरण
5
मुंबई पालिकेची निवडणूक जानेवारीच होणार? आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबरला, आयोगाकडून सूचना प्रसिद्ध
6
५ नोव्हेंबरपर्यंत पाऊसधारांचा अंदाज; कमी दाबाचा पट्टा ओमानकडे जाण्याऐवजी किनारपट्ट्यांवर रेंगाळला
7
सावध व्हा, ‘कॉल मर्जिंग स्कॅम’ धाेका ! नव्या पद्धतीने केवळ काही अवधीत लाखो रुपयांवर डल्ला
8
Bacchu Kadu Morcha: मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करणार, पण नागपुरातील आंदोलन सुरूच राहणार; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर काय काय घडलं?
9
हद्दच झाली! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्वाक्षरीचे बनावट पत्र केले सादर, आरोपी कोण?
10
मोठी बातमी!बच्चू कडूंना पाठिंबा देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील नागपूरकडे रवाना
11
काँग्रेसमध्ये महापालिकेसाठी इच्छुकांची गर्दी; आले ४५० अर्ज, इच्छुकांकडून ५०० रुपये शुल्क
12
आमदार अनिल कुमार यांच्यावर दगडफेक, दगड-विटा मारत गाड्या फोडल्या; प्रचारादरम्यान घडली घटना
13
इंग्लंडचा खेळ खल्लास! दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप फायनल गाठत रचला इतिहास
14
सेंट जॉर्जेस रुग्णालयातील मृत्यूदर का वाढला? दाखल रुग्णांपैकी २४ ते २५ टक्के जण दगावतात
15
Bacchu Kadu Morcha: मंत्री बच्चू कडूंच्या भेटीला, भरपावसात रस्त्यावरच चर्चा; आंदोलनाबद्दल काय ठरलं?
16
अर्बन कंपनी सर्च केले आणि ऑनलाइन मेड मागविली; महिलेचे खातेच झाले रिकामे
17
Nilesh Ghaiwal: गँगस्टर निलेश घायवळ 'भू-माफियाही'; ३ वर्षांत जमवली ५८ एकर जमीन
18
योगी सरकारच्या सहकार्याने, उत्तर प्रदेशातील गावा-गावात परिवर्तनाची मशाल पेटवत आहेत 'चेंजमेकर्स'!
19
संभाव्य दुबार मतदारांची तपासणी करा; राज्य निवडणूक आयोगाचे मतदार याद्यांबाबत आदेश
20
Sudhir Dalvi: 'साई बाबा' फेम ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर; उपचारासाठी १५ लाखांची गरज, मदतीचं आवाहन

शुल्काची माहिती सादर करण्यास शाळांचा खो!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 23, 2019 14:40 IST

शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटत असताना, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी ५९ शाळांनी संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर केला नाही.

- संतोष वानखडे  लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत (आरटीई-राईट टू एज्युकेशन) २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेशासंदर्भात शैक्षणिक शुल्काचा तपशिल संबंधित शाळांनी सरल किंवा आरटीईच्या संकेतस्थळावर सादर करणे बंधनकारक आहे. शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटत असताना, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी ५९ शाळांनी संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर केला नाही.शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत मागासवर्गीय, दिव्यांग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांना दिले जाते. शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीच्या रकमेत पारदर्शकता राहावी या दृष्टिकोनातून शिक्षण विभागाने काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल किंवा आरटीई संकेतस्थळावर जाहिर करावा, अशी अट शिक्षण विभागाने शाळांवर टाकली आहे. वाशिम जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत ९३ शाळांची नोंदणी झालेली असून, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी केवळ ३४ शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील आरटीईच्या संकेतस्थळावर सादर केला आहे. यामध्ये वाशिम तालुक्यातील सर्वाधिक १३ शाळांचा समावेश आहे. ९३ पैकी ५९ शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करण्यास सोयीस्कररित्या बगल दिल्याचे दिसून येते. संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर करण्यात रिसोड व मानोरा या दोन तालुक्यातील शाळांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.दरम्यान, विहित मुदतीनंतर आरटीईअंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. जवळपास ५ ते ७ शाळांनी नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरणही केले नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.शैक्षणिक शुल्काच्या तपशिलात तफावतमोफत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत आकारण्यात येणारे शुल्क आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क यामध्ये तफावत आढळून येते. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांचे शैक्षणिक शुल्क कमी दाखविले जाते तर २५ टक्क्याचा अपवाद वगळता अन्य बालकांकडून घेतले जाणारे शैक्षणिक शुल्क प्रत्यक्षात अधिक असल्याचे विश्वसनीय सूत्र आहे. या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने पडताळणी करावी, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.आरटीई अंतर्गत येणाºया शाळांनी सरल, आरटीईच्या संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. यासंदर्भात माहिती घेतली जाईल. शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील.-अंबादास मानकरशिक्षणाधिकारी, वाशिम

टॅग्स :washimवाशिमRight To Educationशिक्षण हक्क कायदाSchoolशाळा