लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. यास शासनाच्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्यावतिने ११ जुलै रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता विस्तारीत योजना लागू करण्याबाबत २६ जुलै रोजी विधानभवन, मुंबई येथे बैठक झाली होती. बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार या योजना लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या २५ जुलै २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मराठा आरक्षण व एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या दोन्ही योजना लागू करण्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करण्यास किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तसेच विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण कल्याण विभागाकडील अपुरे मनुष्यबळ, आगामी विधानसभा लागू होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे विभागाकडे उपलब्ध होणरा अल्प कालावधी विचारात घेवून एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या दोन्ही योजनांचा पहिला हप्ता संबधित प्रशासकीय विभागानी कार्यान्वित लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या वित्तीय तरतुदीतून अदा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 13, 2019 17:08 IST