लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश दिल्यानंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थांना या शैक्षणिक शुल्काचा परतावा प्रचंड विलंबाने मिळतो. परिणामी, शिक्षण संस्था चालकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत मागासवर्गीय, दिव्यांग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश दिल्यानंतर या प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क संबंधित शाळांना अदा केले जाते. मात्र, शासनाकडून वेळेवर शैक्षणिक शुल््काचा परतावा दिला जात नाही. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरावर प्रस्ताव पडताळणी आणि त्यानंतरही अनेक प्रशासकीय प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही वेळेवर निधी मिळत नाही.जिल्ह्यात गत चार वर्षातील लाखो रुपये थकित होते. त्यापैकी काही निधी मिळाला तर काही निधी मिळण्याची प्रतिक्षा संस्था चालकांना आहे. प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाकडून निधी वेळेवर मिळावा या मागणीसाठी यापूर्वी जिल्ह्यात ‘मेस्टा’ या संघटनेने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता तसेच अनोखे आंदोलनही केले होते. याची दखल घेत बऱ्याच प्रमाणात हा प्रश्न सुटत आला आहे. चालू शैक्षणिक सत्रातील शैक्षणिक शुल्काचा परतावा लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर विहित मुदतीत निधी मिळणे अपेक्षीत आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर जिल्हा स्तरावर लवकर कार्यवाही व्हावी अशी अपेक्षा शिक्षण संस्था चालकांमधून व्यक्त होत आहे.
मोफत प्रवेश दिल्यानंतर शैक्षणिक शुल्क परताव्यासाठी विलंब !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 7, 2019 13:42 IST