अटल पणन अंतर्गत जिल्ह्यातील ९० संस्थांचे पुनरुज्जीवन

ग्रामीण भागातील मरणासन्न अवस्थेतील सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करून त्यांना नवा चेहरा देण्यासाठी राज्य शासनाने अटल महापणन विकास अभियान राबविण्यास प्रारंभ केला आहे.  

ठळक मुद्देअभियानासाठी वाशिम जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांतून प्रत्येक १५ या प्रमाणे ९० संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.या सहकारी संस्थांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.मूल्यमापन समन्वयन व संनियंत्रण समित्यांद्वारे करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा उपहनिबंधक रमेश कटके यांनी दिली.

वाशिम: ग्रामीण भागातील मरणासन्न अवस्थेतील सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करून त्यांना नवा चेहरा देण्यासाठी राज्य शासनाने अटल महापणन विकास अभियान राबविण्यास प्रारंभ केला आहे.  या माध्यमातून जिल्ह्यातील ९० सहकारी संस्थांना खासगी कंपनीची मदत घेऊन पिकाचा बॅ्रण्ड तयार करणे, पोषण आहारासारख्या सरकारी योजनांमधील धान्य पुरवठ्यासारखे कंत्राट देत आर्थिकदृष्ट्या बळकट केले जाणार आहे.राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून २५ डिसेंबर २०१७ रोजी अटल महापणन अभियान राबवण्याचा आदेश आला आहे. यातून ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सोसायट्या, खरेदी विक्री संघ, शेतकरी उत्पादक संघ, अशा संस्थांना सक्षम करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. या संस्था एखाद्या मार्केटिंग करणाºया कंपनीशी करार करून त्या माध्यमातून शेतीतील उत्पादनाची विक्री, त्याचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग करून बाजारात आणू शकतात. गावपातळीवर होणारी खत, पशुखाद्यनिर्मितीच्या विक्रीसाठी संस्था उपयोग करू शकतात. सरकारी पातळीवर चालणाºया अनेक योजनांचे कंत्राटही संस्था घेऊ शकतील. विदभार्तील संत्रा, तसेच विविध शेती उत्पादनासह महिला बचत गटांकडून तयार होणारा मालही विक्रीसाठी विविध कार्यकारी सोसायटी, खरेदी विक्री संघ, शेतकरी उत्पादक संघासारख्या संस्था घेऊ शकतात. संस्था विभागवार उत्पादनाच्या माध्यमातून जोडली जातील. या अभियानासाठी वाशिम जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांतून प्रत्येक १५ या प्रमाणे ९० संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. या सहकारी संस्थांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. संस्था जिल्हा बँक, खासगी पतसंस्था, नाबार्डसारख्या अर्थपुरवठा करणाºया, उत्पादित माल घेणाºया संस्थेचीही मदत घेऊ शकतात. या अभियानात उत्तम काम करणाºया संस्थांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार असून, त्यासाठी मूल्यमापन समन्वयन व संनियंत्रण समित्यांद्वारे करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा उपहनिबंधक रमेश कटके यांनी दिली.