वाशिम : जिल्ह्यातील पळसखेड (ता.रिसोड), मिर्झापूर (ता.मालेगाव) या दोन प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी बिबखेड, पळसखेड आणि पांगरखेड या तीन गावांमधील एकंदरित ४६६ कुटुंब बाधीत झाली. यामुळे १० वर्षांपूर्वी संबंधित गावांचा पुनर्वसनाच्या यादीत समावेश झाला. असे असताना अद्याप या गावांमध्ये बहुतांश मुलभूत सोयी-सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. दुसरीकडे सुविधा पुरविण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने केला जात आहे.बिबखेड, पळसखेड आणि पांगरखेड या पुनर्वसीत गावांमध्ये विहिरी व नळयोजना, शाळा-खेळाचे मैदान, ग्रामपंचायत कार्यालय, चावडी, समाजमंदिर बांधकाम, खडिचे मार्ग, डांगरी पोचमार्ग, शेतजमिनीकडे जाणारे पांदनरस्ते, वीज पुरवठा, थ्री फेज कनेक्शन, दहनभुमी, दफनभुमी, व्यक्तीगत शौचकुप, सार्वजनिक शौचकुप, गुरांच्या तळासाठी जमीन, उघडी गटारे झाकणे, बसथांब्याकरिता पर्याप्त जमीन, गायरान जमीन, आठवडी बाजारासाठी जमीन, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बँक, डाकघर, मुलांसाठी उद्यान, संस्थांसाठी जुन्या गावठाणमध्ये जमीन, क्रीडांगणासाठी जमीन आदी सुविा पुरविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, पुनर्वसीत गावांमध्ये यापैकी बहुतांश सुविधा शासनाकडून अद्याप पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. असे असताना देय असलेल्या २५ सुविधांपैकी प्रशासनाकडून २९ सुविधांची उभारणी करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.पुनर्वसीत बिबखेड, पळसखेड आणि पांगरखेडमधील भुसंपादन प्रक्रिया यापुर्वीच पूर्ण झालेली असून बिबखेडमधील २४८, पळसखेडमधील ४९; तर पांगरखेडमधील १६९ कुटुंबांना भुखंडांचे वाटप देखील करण्यात आलेले आहे. देय असलेल्या बहुतांश सुविधाही पुरविण्यात आल्या आहेत.- सुनील कोरडे, उपजिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना, वाशिम
वाशिम जिल्ह्यातील पुनर्वसीत गावे विकासापासून वंचित!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 28, 2018 15:13 IST
वाशिम :१० वर्षांपूर्वी संबंधित गावांचा पुनर्वसनाच्या यादीत समावेश झाला असताना अद्याप या गावांमध्ये बहुतांश मुलभूत सोयी-सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. दुसरीकडे सुविधा पुरविण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने केला जात आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील पुनर्वसीत गावे विकासापासून वंचित!
ठळक मुद्देदोन प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी बिबखेड, पळसखेड आणि पांगरखेड या तीन गावांमधील एकंदरित ४६६ कुटुंब बाधीत झाली. असलेल्या २५ सुविधांपैकी प्रशासनाकडून २९ सुविधांची उभारणी करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.मात्र, पुनर्वसीत गावांमध्ये यापैकी बहुतांश सुविधा शासनाकडून अद्याप पुरविण्यात आलेल्या नाहीत.