लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : वेळोवेळी निर्देश देऊनही राज्यात शिधापत्रिकांचे नुतनीकरण, विभक्तीकरणाची शेकडो प्रकरणे अद्यापपर्यंत प्रलंबित आहेत. दरम्यान, हा विषय शासनाने आता गांभीर्याने घेतला असून संबंधित यंत्रणेने तत्काळ प्रकरणे निकाली काढण्यासह यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल ३१ आॅगस्ट २०१९ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या सह सचिव चारूशिला तांबेकर यांनी २० जुलै रोजी दिले आहेत.शिधापत्रिकांचे नुतनीकरण, विभक्तीकरण आणि गरजूंना नवीन शिधापत्रिका देण्यासंदर्भात झालेल्या कार्यवाहीचा उपायुक्त (पुरवठा विभाग) यांच्याकडून प्रत्येक महिन्यात आढावा घेतला जातो. त्यावरून एकत्रित माहिती शासनाला कळविली जाते; मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून एकाही जिल्ह्याची सविस्तर माहिती शासनाला प्राप्त झालेली नाही. दरम्यान, राज्यातील पात्र नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका देणे, जीर्ण झाली असल्यास दुय्यम शिधापत्रिका देणे, शिधापत्रिकांमधील नावे कमी करणे आदिंसाठी कालमर्यादा विहित करण्यात आलेली आहे. असे असतानाही यासंदर्भातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ती विनाविलंब निकाली काढण्या यावी. तसेच यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल ३१ आॅगस्ट २०१९ पर्यंत शासनास सादर करावा, असे निर्देशही शासनाच्या सह सचिव चारूशिला तांबेकर यांनी दिल्या आहेत.
शिधापत्रिका नुतनीकरण, विभक्तीकरणाची प्रकरणे प्रलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 22, 2019 18:00 IST