‘संग्राम’च्या अंमलबजावणीसाठी निधीची तरतूद

ग्रामपंचायत पातळीवर संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) प्रकल्पाची अंमलबजावणी.

वाशिम : राज्यात ग्रामपंचायत पातळीवर संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) प्रकल्पाची अंमलबजावणी व अनुषंगिक सेवा देण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर दरमहा ८ हजार रुपये आणि इतर बाबींसाठी ४५00 रूपयांची तरतूद करण्याचे निर्देश शासनाने २६ फेब्रुवारी रोजी दिले. पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करणे, कारभारात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयातर्फे सर्व राज्यात ह्यई-पंचायतह्ण हा उपक्रम राबविला जात आहे. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प ह्यसंग्रामह्ण (संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) या नावाने राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ह्यमहा-ऑनलाईनह्ण (महाराष्ट्र शासन व टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांची सहभागीदारी कंपनी) या यंत्रणेवर सोपविण्यात आली आहे. महा-ऑनलाईनद्वारे मोबदल्याच्या स्वरुपात पंचायतराज संस्थांना सेवा दिली जाते. इ-पंचायत प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून वेगळ्या निधीची तरतूद नसल्याने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाने यापूर्वी दिलेल्या आहेत. तेराव्या वित्त आयोगाचा कालावधी ३१ मार्च २0१५ पर्यंत असल्याने, प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २६ फेब्रुवारी रोजी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. ग्रामपंचायत पातळीवर संग्राम प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरमहा आठ हजार रुपये व सेवा कराची रक्कम ग्राम पंचायतीच्या हिश्यातून जिल्हा परिषद स्तरावर राखून ठेवण्यात आलेली आहे. या रकमेचा १ जानेवारी ते ३१ मार्च २0१५ या कालावधीकरिता कसा विनियोग करावा, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना शासनाने जारी केल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायत प्रशासनाला प्राप्त निधीचे नियोजन करावे लागणार आहे.