८० ग्राम पंचायत इमारतीचा प्रस्ताव अडकला त्रूटीत

त्रूटींची पुर्तता करताना जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाची दमछाक होणार आहे. 

- संतोष वानखडे लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्ह्यातील ८० ग्राम पंचायत इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेने पाठविलेल्या १२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावात जिल्हा नियोजन समितीने त्रूट्या काढल्या आहेत. नियोजन समितीने यापूर्वी कधीही न काढलेल्या या त्रूटींची पुर्तता करताना जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाची दमछाक होणार आहे. जिल्ह्यात ४९१ ग्राम पंचायती असून, यापैकी ९७ ग्राम पंचायतींना स्वतंत्र इमारत नाही. त्यामुळे भाडेतत्वावरील तसेच पुरेशा प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नसलेल्या इमारतीत ग्रामपंचायत कार्यालये थाटण्यात आली आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.  याची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक दीपक कुमार मीना यांनी सन २०१९-२० या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत जनसुविधा विकास योजनेंतर्गत स्वतंत्र इमारत नसलेल्या ८० ग्राम पंचायत इमारतीकरीता १२ कोटी निधी मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे १ आॅगस्टदरम्यान पाठविला होता. या मागणी प्रस्तावात जिल्हा नियोजन समितीने प्रामुख्याने चार प्रकारच्या त्रूट्या काढल्या आहेत. जनसुविधा विकास योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीचे प्रशासकीय मान्यता आदेश, कार्यारंभ आदेश व उपयोगिता प्रमाणपत्र तसेच जनसुविधा विकास योजनेंतर्गत स्पील निधी असल्यास स्पिलच्या कामांचा निधी मागणी प्रस्ताव प्रथम सादर करण्यात यावा, ग्राम पंचायत इमारत बांधकामाचे सक्षम प्राधिकाºयांचे तांत्रिक मंजूरीप्राप्त अंदाजपत्रक, ग्राम पंचायत इमारत बांधकामाचे जागा उपलब्धता प्रमाणपत्र, इमारत देखभाल दुरूस्तीबाबतचे प्रमाणपत्र आदी त्रूटींची पुर्तता करून परत प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषद प्रशासनाला सूचविले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत जनसुविधा विकास योजनेंतर्गत पाठविलेल्या कोणत्याही प्रस्तावात अशा प्रकारच्या त्रूट्या काढल्या नाहीत. त्यामुळे शासकीय कार्यालय इमारत बांधकामाच्या प्रस्तावातच अशा त्रूट्या का काढण्यात आल्या? यावर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच ग्राम पंचायत वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगत आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायत इमारत बांधकामासाठी निधी मिळणार की नाही यासंदर्भात साशंकता वर्तविली जात आहे.