जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीस मिळणार गती!

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियम, २०१६ च्या अंमलबजावणीस गती मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय सल्लागार समितीप्रमाणेच आता जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती देखील गठीत केली जाणार आहे. एकूण १० मुद्यांवर ही समिती लक्ष केंद्रीत करेल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील अधिकृत सूत्रांनी दिली.समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी राहतील; तर सदस्य म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सदस्याचा प्रतिनिधी म्हणून समितीत समावेश केला जाणार आहे. या समितीवर जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियमाची जिल्हास्तरावर योग्यरित्या अंमलबजावणी होते किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासोबतच खासगी व शासकीय रुग्णालयांचा जैव वैद्यकीय कचरा नोंदणीबाबत आढावा घेणे, रुग्णालयात किती जैव वैद्यक कचरा निर्माण होतो व त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते याचा आढावा घेणे, शासकीय व खासगी रुग्णालयांच्या अचणी जाणून घेणे, जैव वैद्यक कचरा्याची साठवणूक व विल्हेवाटीसाठी परिणामकारक उपाययोजना सुचविणे, क्षेत्रीय भेटी देवून पाहणी करणे, जैव वैद्यकीय कचरासंदर्भात इतर अनुषंगीक बाबींवर चर्चा करून निर्णय घेणे आदी अधिकार सोपविण्यात आले आहेत. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीनंतर समिती गठीत करून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरूवात होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.