लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : निती आयोगाच्या निर्देशानुसार आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी वाशिम जिल्ह्याने निर्धारित सहा क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करीत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली. त्यामुळेच निती आयोगाने विशेष योजना राबविण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यास पुरस्काररुपाने १० कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून कोणत्या योजना राबवायच्या यावर जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन सुरू आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार काही योजनांची तयारी प्रशासनाने केली आहे.मानव विकास निर्देशांक अतिशय कमी असलेल्या जिल्ह्यांचा एकात्मिक, केंद्रीभूत व लक्ष आधारित पध्दतीने विकास करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे. त्यानुसार ११५ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद, नंदुरबार, वाशिम व गडचिरोली या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. केंद्र्र सरकार व नीती आयोगाने या जिल्ह्यांची प्रगती निश्चित करण्यासाठी सहा निकष निश्चित केले आहेत. त्यात आरोग्य व पोषण, शिक्षण, शेती व जलसंपदा, आर्थिक समावेश व कौशल्य निर्माण, मूलभूत सुविधा व डाव्या विचारसरणीग्रस्त परिसराच्या सुधारणेकरिता धोरण या सहा निकषांवर केलेली कामगिरी प्रगतीसाठी विचारात घेतली जाते. यात जलसंधारणाच्या क्षेत्रात शासनाचा एकही पैसा खर्च न करता वाशिम जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गासाठी गौणखनिजाची पूर्तता करण्यासाठी जवळपास ६० शेततळे खोदण्यात आले, तर बीजेएसच्या सहकार्याने नाला, नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाची ७७ कामे करण्यात आली.त्याशिवाय वॉटर कप स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक गावांत जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. यात स्वत: जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या सहकार्यानी प्रत्यक्ष सहभागी होऊन गावकऱ्यांसोबत श्रमदान केले. या कामगिरीमुळेच जिल्ह्यासाठी निती आयोगाने अतिरिक्त १० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून जिल्ह्यात विविध योजना राबविण्याबाबत प्रशासनाचे नियोजन सुरू असून, या संदर्भातील आराखडा तयार झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रस्ताव निती आयोगाकडे पाठविले जाणार आहेत.
गर्भवती महिलांसाठी विशेष योजनागर्भवती महिलांचे कुपोषण होऊन त्याचा परिणाम बाळाच्या आरोग्यावर होतो. त्यासाठी या महिलांना सुक्रोज इंजेक्शन घेणे आवश्यक असते. तथापि, यासाठी मजुरी पाडून ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक केंद्रात हजर राहावे लागते. त्यामुळे त्या इंजेक्शनसाठी उदासीन असतात. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांच्या प्रवासाच्या सुविधेसह खात्यात मजुरीचे पैसे जमा करण्याचे नियोजन केले जात आहे.
बाजार समित्या ई-नाम खाली आणण्याची तयारीजिल्ह्यात ई-नाम अंतर्गत मंगरुळपीर बाजार समितीने आॅनलाईन पद्धतीने शेतमाल लिलाव आणि शेतकऱ्यांचे चुकारे करण्यात ५० टक्के यश मिळविले आहे. आता केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्ह्यातील इतरही बाजार समित्या ई-नाम खाली आणून शेतकºयांना सुविधा उपलब्ध करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे.
आंतरराष्ट्रीय शाळेत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधात्याशिवाय शेतकºयांचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्राच्या सहकार्याने शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाच्या आधारे शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहेशेतकºयांच्या विकासासाठी गटशेतीला प्रोत्साहननिती आयोगाच्या उद्देशानुसार शेतकºयांचे जीवनमान उंचाविले जाणार आहे. शेतकºयांचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या व बँकिंग क्षेत्राच्या सहकार्याने शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाच्या आधारे शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे.