वाशिम : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा यांच्या सूचनेनुसार सन २०२१ मधील पहिले राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन रविवार, १ ऑगस्ट २०२१ रोजी जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष तसेच व्हिडीओ कॉलिंगच्या माध्यमातून ऑनलाईन स्वरुपात केले आहे. यामध्ये दाखलपुर्व व न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे.
प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणे, आपसी वाद सामोपचाराने कायमचे मिटविण्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन केले जाते. लोक न्यायालयामध्ये जी प्रकरणे निकाली निघतील, त्यातील पक्षकारांना अनेक फायदे होतात. लोक न्यायालयाच्या निवाड्याविरुध्द अपील करता येत नाही. एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते. खटल्यांमध्ये साक्षी पुरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. निकाल झटपट लागतो. लोक न्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. कोर्टाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोक न्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. तसेच लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते. वेळ व पैशाची बचत होते. ज्या पक्षकारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत अथवा प्रलंबित नाहीत आहेत अशी दाखलपूर्व प्रकरणे राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये सुनावणीसाठी ठेवण्याकरिता संबंधित न्यायालय किंवा वाशिम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अथवा संबंधित तालुका विधी सेवा समिती यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि या राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये सहभागी होऊन आपले वाद सामोपचाराने कायमचे मिटवावेत, असे आवाहन वाशिम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. सावंत यांनी केले.
ही प्रकरणे सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणारराष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये धनादेश अनादर प्रकरणे, बँकेचे कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकबद्दलची आपसात तडजोड करण्याजोगी प्रकरणे वगळून इतर प्रकरणे, आपसात तडजोड करण्याजोगे फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक आणि इतर दिवाणी वाद आदी दाखलपूर्व प्रकरणे तसेच न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये आपसात तडजोड करण्याजोगे फौजदारी प्रकरणे, धनादेश अनादर प्रकरणे, बँकेचे कर्ज वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, वैवाहिक वाद, कामगारांचे वाद, भू-संपादन प्रकरणे, विद्युत आणि पाणी देयक बद्दलची आपसात तडजोड करण्याजोगे प्रकरणे वगळून इतर प्रकरणे, सेवा विषयक प्रकरणे, महसूल प्रकरणे यासह भाडे, वाहिवातीचे हक्क, मनाई हुकुमाचे दावे, विशिष्ट पूर्वबंध कराराची पूर्तता विषयक वाद (स्पेसिफिक परफॉर्मन्स दावे) आदी दिवाणी प्रकरणे सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.