लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्ह्यातील ५२ गावांमधून जात असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी धरणांमधून घेतल्या जाणाऱ्या गौणखनिजाची रक्कम संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाच्या उपसचिवांनी मुख्य अभियंत्यांसह अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांना २४ एप्रिलच्या पत्रान्वये दिले होते. यामुळे विनामुल्य होत असलेल्या धरणांच्या खोलीकरण प्रक्रियेला बाधा पोहचणार होती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ५ मेच्या अंकात ‘धरणांमधील गौणखनिजासाठी मोजावी लागणार रक्कम!’, या मथळख्याखाली प्रकाशित केलेले वृत्त आणि आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या पाठपुराव्यास यश मिळत रक्कम वसुलीला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी सोमवारी दिली.मुंबई-नागपूर शीघ्र संचार द्रुतगती मार्गाचे (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) काम सद्या सुरू आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात माती, मुरूम आणि दगड या गौणखनिजाची गरज भासत आहे. ती भागविण्यासाठी महामार्गानजिकच्या धरणांमधून गौणखनिजाची उचल सुरू करण्यात आली. यायोगे धरणांचे विनामुल्य खोलीकरण शक्य झाले आहे. दुहेरी उद्देश साध्य होत असल्याने या गौणखनिजाकरिता महसूल विभागाने कुठल्याही प्रकारचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) आकारू नये, असे आदेश शासनस्तरावरून देण्यात आले होते. मात्र, २४ एप्रिल रोजी धरणांमधून उचलल्या जाणाºया गौणखनिजाची रक्कम संबंधित कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाच्या उपसचिवांनी मुख्य अभियंत्यांसह अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. त्याचे पालन करित जिल्हास्तरावरील यंत्रणेकडून रक्कम वसूलीसंदर्भात संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला.दरम्यान, अचानक झालेल्या या निर्णयामुळे विनामुल्य सुरू असलेल्या धरणांच्या खोलीकरण कामांवर परिणाम होवून कामे थांबली होती. याशिवाय समृद्धी महामार्गाचे कामही बंद पडले होते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ५ मे रोजीच्या अंकात सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. तसेच आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याचा अपेक्षित फायदा झाला असून जलसंपदा विभागाच्या उपसचिवांनी २४ एप्रिल रोजी घेतलेल्या निर्णयास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे पत्र मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न विनाविलंब निकाली निघाल्याची माहिती आमदार पाटणी यांनी दिली.
समृद्धी महामार्ग हा राज्यशासनाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून गौणखनिज वापरल्याने धरणांचे खोलीकरण विनामुल्य होणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून रक्कम वसूल करणे संयुक्तीक नसल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्र्यांनीही त्याची तत्काळ दखल घेतली.- राजेंद्र पाटणी, आमदार, कारंजा