नऊ हजार शेतकरी रब्बी पीक विम्यापासून वंचित!

वर्ष उलटूनही मिळाला नाही विम्याचा लाभ.

वाशिम, दि. २३- २0१५-१६ च्या रब्बी हंगामात जिल्ह्यातील ९ हजार ३५५ शेतकर्‍यांनी पीक विम्यापोटी २७ लाख ६७ हजार रुपये रकमेचा विमा कंपनीकडे भरणा केला; मात्र ३१ जानेवारी २0१६ रोजी यासंदर्भात लीड बँकेकडून पाठविण्यात आलेल्या अहवालावर अद्याप कुठलाच निर्णय झाला नसून, शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित असल्याची माहिती उजागर झाली.जिल्ह्यात सन २0१५-१६ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे ८0९ शेतकर्‍यांनी १ लाख ८२ हजार ३0६ रुपये रक्कम भरून रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा उतरविला होता. यासह युनियन बँकेकडे १६ शेतकर्‍यांनी ७ हजार ९0४, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडे २१२ शेतकर्‍यांनी ५१ हजार ३९, बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे ८३६ शेतकर्‍यांनी १ लाख ८७ हजार ७४, कॅनरा बँकेकडे ६ शेतकर्‍यांनी ३ हजार ५६, आयसीआयसीआय बँकेकडे ६९0 शेतकर्‍यांनी ४ लाख ५६ हजार ६३६, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेकडे ४१८ शेतकर्‍यांनी ५६ हजार ८0; तर अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे ६ हजार ३६८ शेतकर्‍यांनी १८ लाख २३ हजार रुपये रकमेचा भरणा करून पिकांचा विमा उतरविण्यात आला. दरम्यान, डिसेंबर २0१५ मध्ये जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी गारपीट होऊन रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा या पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते. असे असतानाही ३१ जानेवारी २0१६ रोजी अग्रणी बँकेने विमा उतरविणार्‍या शेतकर्‍यांबाबतची इत्यंभूत माहिती इन्शूरन्स कंपनी आणि शासनाकडे सादर करूनही एकाही शेतकर्‍यास अद्यापपर्यंंत एकही रुपयाचा लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आधीच संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये शासनाच्या या धोरणाप्रती संताप व्यक्त होत आहे.पीक नुकसानाबाबतचे शासनाचे निकष ठरताहेत अत्यंत जाचक!खरिप असो अथवा रब्बी हंगामातील पीकविम्याचा लाभ देण्याकरिता शासनस्तरावरून घालून देण्यात आलेले निकष अत्यंत जाचक ठरत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात ४६ महसुली मंडळ असून, एका मंडळाकडे सहा गावांची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. पीक विम्याचा लाभ अथवा आणेवारी जाहीर करण्यापूर्वी महसुली मंडळांकडून सहा गावांमध्ये प्रत्येकी दोन असे १२ कापणी प्रयोग केले जातात. त्यावरून नुकसानाची सरासरी काढून त्याची तुलना गत पाच वर्षाच्या शेतमाल उत्पादनाशी केली जाते. त्यामुळे चालूवर्षी पिकांचे नुकसान झाल्यानंतरही गत पाच वर्षाच्या तुलनेत ७0 टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाले तरच पीक विम्याचा लाभ संबंधित शेतकर्‍यांना दिला जातो. या जाचक निकषामुळेच अनेक शेतकरी शासनाच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहत आहेत.