लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राज्यभरासह वाशिम जिल्ह्यातीलही नगर परिषदा, नगर पंचायतींकडून मालमत्ता, पाणीपुरवठा, ना हरकत प्रमाणपत्र, व्यापार परवाने आदी सेवा महाआॅनलाईन पोर्टल तथा एचएसएम (हार्डवेअर सेक्यूरिटी मोक्यूल) या प्रणालीमार्फत ‘आॅनलाईन’ स्वरूपात पुरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, २४ जानेवारी २०१९ या अंतीम मुदतीपर्यंतही जिल्ह्यातील एकाही नगर परिषद अथवा नगर पंचायतीने ‘एचएसएम’ प्रणाली कार्यान्वित केली नसल्याची माहिती प्राप्त झाली.नगर परिषद संचालनालयाने २१ जानेवारी २०१९ रोजी राज्यभरासह वाशिम जिल्ह्यातील नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या मुख्याधिकाºयांकडे पाठविलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की ‘इसे आॅफ डुर्इंग बिझीनेस’ (इओडीबी)च्या अनुषंगाने नगर विकास विभागातर्फे पुरविण्यात येणाºया मालमत्ता, पाणीपुरवठा, ना हरकत प्रमाणपत्र, व्यापार परवाने या सेवा ‘महाआॅनलाईन’ने तयार केलेल्या आॅनलाईन पोर्टलमार्फत देण्याची बाब प्रस्तावित आहे. सदर प्रणाली आॅनलाईन असल्याने याकरिता ‘एचएसएम’ वापरणे आवश्यक आहे. कुठल्याही नागरिकाने सेवेची मागणी केलेल्या एखाद्या अर्जाला अंतीम मान्यता देताना त्यावर संबंधित विभागाच्या जबाबदार अधिकाºयाची डिजीटल स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कार्यालयांमध्ये ‘बायोमेट्रीक डिव्हाईस’ आवश्यक असणार आहे. यासाठी येणारा सर्व खर्च नगर परिषद सेस फंडातून करून २४ जानेवारी २०१९ पुर्वी कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
‘एचएसएम’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यास पालिकांची टाळाटाळ!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 27, 2019 18:18 IST