‘माझी कन्या भाग्यश्री’च्या प्रस्तावांचे दिले ‘टार्गेट’!

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी तडकाफडकी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प पर्यवेक्षिकांना प्रत्येकी पाच प्रस्ताव सादर करण्याचे ‘टार्गेट’ दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणाºया कुटुंबांना विविध स्वरूपातील लाभ देण्याकरिता शासनाने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही महत्वाकांक्षी योजना अंमलात आणली. मात्र, जिल्हास्तरावर या योजनेच्या अंमलबजावणीला कोलदांडा दिला जात असून यासंदर्भात ‘लोकमत’ने १० डिसेंबरच्या अंकात ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेचा प्रचार-प्रसार थंडावला!’, या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. त्याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी तडकाफडकी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प पर्यवेक्षिकांना प्रत्येकी पाच प्रस्ताव सादर करण्याचे ‘टार्गेट’ दिले. सोबतच या कामात हयगय झाल्यास धडक कारवाईचा इशाराही दिला.आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाºया कुटूंबात जन्माला आलेल्या मुलींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यशासनाने ‘सुकन्या’ योजनेचे रुपांतरण ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेत केले. यामाध्यमातून लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे, त्यांच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे, समान दर्जा व शैक्षणिक प्रोत्साहनाकरिता समाजात सामुहिक चळवळ निर्माण करणे आदी उद्देश बाळगण्यात आले आहेत. दारिद्रयरेषेखालील (बीपीएल) आणि दारिद्रयरेषेवरील (एपीएल) कुटूंबातील मातेने एकाच मुलीवर शस्त्रक्रिया केल्यास ५००० हजार रुपये; तर पहिली मुलगी असताना दुसºयांदाही मुलगीच झाल्यानंतर कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्यास दोन्ही मुलींना २५०० हजार रुपये रोख लाभ दिला जातो. याशिवाय अन्य स्वरूपातीलच लाभ मिळवून दिले जातात. असे असताना महिला व बालविकास विभागाकडून दिरंगाईचे धोरण अंगिकारण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील पात्र कुटूंबांना योजनेचा लाभ मिळणे दुरापास्त झाले होते. दरम्यान, यासंदर्भात ‘लोकमत’ने १० डिसेंबरच्या अंकात प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी जिल्ह्यातील १७ ही पर्यवेक्षिकांना प्रत्येकी ५ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देत या कामात हयगय झाल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे १३ डिसेंबरच्या आढावा सभेतही या विषयावर चर्चा करण्यात आली.