लोकमत न्युज नेटवर्कवाशिम : शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, यासाठी शहरामधील सर्व नागरिकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘स्वच्छ भारत’ अभियान संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’च्या धर्तीवर राज्यामध्ये ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियानांतर्गत शहरे ‘हगणदरीमुक्त’ करणे व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छ करणे या दोन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास शासनाने नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून, यामध्ये कारंजा नगर परिषदेला ५.७६ कोटी रुपयांचा तर वाशिम नगर परिषदेला ५.१७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती आ.राजेंद्र पाटणी यांनी दिली आहे.शहरात निर्माण होणाºया घनकचºयाच्या निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून तो कचरा वेगवेगळा संकलित करणे अत्यावश्यक राहील. त्यानुसार कारंजा नगर परिषदेने एप्रिल २०१८ पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणाºया घनकचºयापैकी किमान ९० टक्के घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलित करणे बंधनकारक राहील. विलगीकरण केलेल्या ओल्या कचºयावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक राहील. या विलगीकरण केलेल्या कचºयाची वाहतूक व त्यावर करावयाची शास्त्रोक्त प्रक्रिया या बाबीची सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ट बाबींची विहित कालावधीमध्ये अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत कारंजा नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करताना उद्दिष्ट पूर्ण करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. घनकचºयाचे १०० टक्के विलगीकरण करणे व वाहतूक करणे. ओल्या कचºयापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे अथवा त्यावर बायोमिथेनायझेशन पद्धतीने प्रक्रिया करणे. खत निर्मिती करण्यात येत असेल, तर ओल्या कचºयापासून निर्माण केलेल्या सेंद्रिय खताची एफसीओ मानकानुसार राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळेमधून तपासणी करून घेऊन त्यास ‘हरित महासिटी कंपोस्ट’ हा बँड मिळविणे. तसेच या सेंद्रिय खताची ‘हरित महासिटी कंपोस्ट’ या नावाने विक्री करणे. सुक्या कचºयाचे पदार्थ सुविधा केंद्रावर दुय्यम विलगीकरण करावे. यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणाच्या सुक्या कचºयाचा पुनर्वापर करावा, अथवा शक्य असल्यास त्याची विक्री करावी. उपरोक्त सर्व प्रक्रियानंतर शिल्लक राहणाºया उर्वरित कचºयाची भराव भूमीवर विल्हेवाट लावणे बंधनकारक राहील. • शहरातील डंपिंग साइटवर साठविलेल्या जुन्या कचºयावर प्रक्रिया केल्यानंतर ८० ते ९० टक्के जमीन पुनर्प्राप्त करणे आवश्यक राहणार असल्याची माहिती आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी दिली. या प्रकल्प अहवालाची यशस्वीता ही घनकचºयाच्या निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्यावर आधारित आहेत. यासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन कारंजा-मानोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आ. राजेंद्र पाटणी यांनी केले आहे. - राजेंद्र पाटणी, आमदार कारंजा.
शहर स्वच्छ करणे उद्देश४घरातून निघालेला घनकचरा उघड्यावर टाकला जातो, तो कुजतो व त्यापासून दुर्गंधी सुटते याबरोबर कीटकांची उत्पत्ती होऊन आरोग्यास हानी पोहोचते. फार पूर्वीपासून घनकचरा जाळूनच त्याची विल्हेवाट लावली जाते; परंतु त्यामुळे हवेचे प्रदूषण होते व पर्यावरणाचे आरोग्य धोक्यात येते. केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीने शहरे हगणदरीमुक्त तसेच घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छ करणे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवूनच नगर परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ४सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पुढील १० वर्षांची आवश्यकता विचारात घेऊन तयार केलेला आहे.
बायोमायनिंग प्रक्रिया४राज्यातील शहरांमध्ये प्रक्रिया न करता साठविलेल्या घनकचºयावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणारी बायोमायनिंग ही नावीन्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्यामुळे बायोमायनिंग प्रक्रियेचा अभ्यास करून त्याबाबतचे धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत दिनांक २७/१०/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.४समितीमार्फत पथदर्शी स्वरूपात काही निवडक शहरातील पूर्वीपासून साठविलेल्या घनकचºयावर बायोमायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.