- संतोष वानखडेलोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : आर्थिक वर्ष संपून तीन महिन्यांचा कालावधी उलटत आहे. जुलै महिना उजाडत असतानाही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा ‘मार्च एन्डिंग’ संपत नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित झाले आहेत.मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेला शासनाकडून विविध माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त हाेताे. या निधीतून ग्रामीण भागात मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर दिला जातो. वाशिम जिल्हा परिषदेचे स्वनिधीचे अंदाजपत्रक जवळपास १० कोटींच्या आसपास आहे. या निधीतून ग्रामीण भागात विकासाची गंगा पोहोचविणे शक्यच नाही. स्वनिधीबरोबरच जिल्हा परिषदेला राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. बांधकाम विभागातर्फे ग्रामीण रस्ते, जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या विविध इमारती, निवासस्थान, जि.प. शाळेच्या वर्गखोल्या बांधकाम, दुरूस्ती, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांच्या इमारती यासह विविध प्रकारची बांधकामे केली जातात. सन २०१९-२० या वर्षात प्राप्त निधी खर्च करण्याची मुदत दोन वर्ष असून, ३१ मार्च २०२१ पूर्वी संपूर्ण निधी खर्च होणे बंधनकारक होते. प्राप्त निधी, खर्च झालेला निधी आणि शिल्लक निधी याचा ताळमेळ एप्रिल महिन्यापर्यंत बसविणे अपेक्षीत होते. जुलै महिना उजाडत असतानाही २०१९-२० या वर्षातील प्राप्त निधी किती खर्च झाला आणि अखर्चित किती निधी शासनाकडे कधी जमा केला, याचा लेखाजोखा बांधकाम विभागाकडे नाही. २८ व २९ जून रोजी बांधकाम विभागात देयकासाठी अनेकांची धावपळ सुरू असल्याचे दिसून आले. ग्रामीण भागात विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना देयकासाठी झुलविल्या जात असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
माझ्याकडे बांधकाम विभागाचा प्रभार एप्रिल महिन्यात आला आहे. मार्चपूर्वीची मला कल्पना नाही.- ए.एम. खानप्रभारी कार्यकारी अभियंताबांधकाम विभाग जिल्हा परिषद