जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापनच्या सभेत शौचालयाचा मुद्दा गाजला

बांधकाम करूनही लाभार्थींना शौचालयाचे अनुदान मिळाले नसल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा ७ जुलै रोजी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पार पडली असून, बांधकाम करूनही लाभार्थींना शौचालयाचे अनुदान मिळाले नसल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला. याची दखल घेत शौचालय अनुदान तातडीने देण्याचे तसेच तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र व्हॉटस् अ‍ॅप क्रमांकाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी दिले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे होते. यावेळी उपाध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे, सभापती चक्रधर गोटे, विजय खानझोडे, वनिता देवरे, सदस्य दिलीप देशमुख, सुनिल चंदनशिव, मिना भोने, अशोक डोंगरदिवे, रंजना शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालिदास तापी यांच्यासह विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. जिल्हयात स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणावर शौचालये बांधण्यात आली. लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले. परंतु शौचालय बांधकाम करूनदेखील अनुदान मिळालेच नाही, अशा अनेक तक्रारी सदस्यांकडे प्राप्त झाल्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने किती शौचालय बांधकाम झाले, किती जणांना अनुदान वाटप करण्यात आले, अद्याप किती लाभार्थींना अनुुदान वाटप केले नाही, अनुदान वाटपास विलंब का, याला जबाबदार कोण आदी प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. यावर चंद्रकांत ठाकरे यांनी, शौचालय बांधकाम पूर्ण झाले; परंतु अद्यापही अनुदान मिळालेच नसेल अशा लाभार्थ्यांनी आपल्या तक्रारी संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्या तसेच सदर तक्रारीची दुय्य्म प्रत ९४२२९२०९४० या व्हाट्स अ‍ॅप क्रमांकवर सादर करावी असे आवाहन केले. सदर तक्रारीची तातडीने दखल घेत आठ दिवसात अनुदानाचा प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देशही त्यांनी गटविकास अधिकाºयांना दिले. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बियाणे उगवले नाही. बोगस बियाणे प्रकरणी जागेवर जागून कृषी विभागाने सर्वेक्षण करावे, संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापनास नोटीस बजावावी, असा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात कृषी विकास अधिकाºयांनी पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना जि.प. अध्यक्षांनी केल्या. पावसाळ्याचे दिवस लक्षात घेता ग्रामीण भागात शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याकडे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने विशेष लक्ष द्यावे, सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी १२० गावांची निवड केली होती; यापैकी ७३ गावांनी पैसे भरले असून उर्वरीत गावांनीदेखील लवकर पैसे भरावे अन्यथा त्या ठिकाणी दुसºया गावाची निवड करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.