लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : २ जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाईन सर्वसाधारण सभेवर आक्षेप नोंदवित जवळपास २८ सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शुक्रवारी धाव घेतल्याने, जिल्हा परिषदेतील राजकारण तापत असल्याचे सद्यस्थितीत दिसून येते. दरम्यान, जिल्हा परिषदेची आॅनलाईन सभा ही नियमानुसारच झाल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केल्याने, विभागीय आयुक्तांच्या दालनात विरोधकांकडून कोणते ठोस कारण दिले जाते, याकडे सत्ताधाºयांचे लक्ष लागून आहे.कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन व्हावे तसेच आरोग्याची सुरक्षितता म्हणून जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा २ जुलै रोजी आॅनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. या सभेत जवळपास ३२ सदस्य सहभागी झाल्याचा दावाही सत्ताधाºयांनी केला. सभेत विविध विषयांवर चर्चा होऊन महत्वाचे ठरावही पारित झाले. दुसरीकडे २८ सदस्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन सादर करीत सदर सभा रद्द करण्याची मागणी केली. या निवेदनानुसार, सदर सभेची नोटीस नियमानुसार देण्यात आली नाही, जिल्हा परिषदेच्या कायद्यात आॅनलाईन सभा घेण्याची तरतूद नाही, २८ जि.प. सदस्यांना आॅनलाईन सभेची कल्पना नव्हती, ५२ पैकी २८ सदस्यांनी लेखी निवेदन देऊन तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना प्रत्यक्ष भेटून आॅनलाईन सभा घेऊ नये, असे सांगितले होते, तरीही सभा घेण्यात आली, असे निवेदनात नमूद आहे.
मंजूर, नामंजूर ठरावाची माहिती मागितली२ जुलै रोजीच्या गुगल मीट वर झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त, विषय पत्रिका, अध्यक्षांचे परवानगीने वेळेवर येणारे विषय, मंजूर करण्यात आलेले ठराव तसेच ४ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या इतिवृत्तातील मंजूर झालेले ठराव व नामंजूर झालेले ठराव, २ जुलै २०२० रोजीच्या सभेत उपस्थित असलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांची व अधिकाºयांची नावासहित यादी व स्वाक्षरी रजिस्टरची छायांकित प्रत, गुगल मिट वर घेतलेल्या सभेतील चर्चेची संपूर्ण व्हिडिओ क्लिप व सभेसंबंधित इतर कागदपत्रे आदींची माहिती तत्काळ देण्याची मागणी जि.प. सदस्य शाम बढे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे निवेदनाद्वारे केली.
सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाकडे लक्षआॅनलाईन पद्धतीने घेतलेली सभा रद्द करून पुन्हा प्रचलित नियमानुसार फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन होईल अशा पद्धतीने सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी, अशी मागणी २८ सदस्यांनी केली. या निवेदनानुसार विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी हे आॅनलाईन सभेसंदर्भात कोणता निर्णय देतात, तसेच सदर प्रकरण सत्ताधारी व विरोधक हे आपसात बसून मिटवितात, याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.