सिंचन प्रकल्प फायद्याऐवजी ठरतोय अडचणीचा

इंझोरी (वाशिम) : मानोरा तालुक्यातील धानोरा भुसे येथे जि.प. लघू सिंचन विभागाने उभारलेला प्रकल्प शेतकºयांसाठी फायद्याचा ठरण्याऐवजी अडचणीचा ठरत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कइंझोरी (वाशिम) : मानोरा तालुक्यातील धानोरा भुसे येथे जि.प. लघू सिंचन विभागाने उभारलेला प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरण्याऐवजी अडचणीचा ठरत आहे. या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात असलेल्या चार गावांतील २८० हेक्टर क्षेत्रातील एका हेक्टर क्षेत्रात या प्रकल्पावरून पाण्याचा थेंबही मिळत नाही. उलट लाभ क्षेत्रात असल्याने जमिनीच्या खरेदीविक्री मात्र मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याने या क्षेत्रातील शेतकºयांनी लाभ क्षेत्रातून जमीन वगळण्याचीच मागणी केली आहे.जिल्हा परिषदेच्या लघू सिंचन विभागामार्फत गेल्या २० ते २५ वर्षांपूर्वी धानोरा भुसे येथे सिंचन प्रकल्पाची उभारणी केली. या प्रकल्पासाठी काही शेतकºयांची जमीनही अधिग्रहित करण्यात आली प्रकल्पाच्या व्याप्तीनुसार लाभक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आणि लाभक्षेत्रातील शेतकºयांना पाणी सोडण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून कालव्याची बांधणीही करण्यात आली; परंतु हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला तेव्हापासून आजवरही या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात असलेल्या चार गावांतील शेतकºयांच्या २८० हेक्टर क्षेत्राला थेंबभरही पाणी या प्रकल्पातून आजवर मिळाले नाही. शेतकºयांनी त्यांची ही समस्या कित्येकदा प्रशासनापुढे मांडली; परंतु धानोरा भुसे येथील शेतकरी वगळता इंझोरी, दापुरा, जामणी व उंबर्डा (लहान) या चार गावांतील एकाही शेतकºयाची समस्या अद्याप सोडविण्यात आलेली नाही. उलट लाभ क्षेत्रात जमीन असल्याने या शेतकºयांना जमीनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. लाभ क्षेत्रातील जमिनीच्या व्यवहारासाठी लागणाºया मुद्रांकाचे मुल्य दुप्पट असल्याने शेतकºयांना जमिनीचे व्यवहार करणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे एक, तर कालव्यातून सिंचनासाठी पाणी सोडावे किंवा नामधारी असलेले लाभक्षेत्र रद्द करून जमिनी लाभक्षेत्रातून वगळाव्या, अशी मागणीच उपरोक्त चारही गावातील शेतकºयांनी केली आहे.लघू सिंचन विभागाची शुन्य कार्यवाहीगेल्या अनेक वर्षांपासून धानोरा भुसे प्रकल्पांतर्गत येणाºया शेतकºयांची सिंचनासाठी पाणी देण्याची मागणी होत आहे. यासाठी लघू सिंचन विभागाने कालव्याची बांधणीही केली आहे; परंतु अद्याप हा कालवा प्रकल्पातील पाण्याने ओलासुद्धा झाला नाही. त्यामुळे एवढा खर्च केला तरी कशासाठी, हा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. लघू सिंचन विभागाने आजवर शेतकºयांच्या मागणीची दखलही का घेतली नाही, हा प्रश्नही येथे उपस्थित होत आहे.