- सुनील काकडे लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यात आलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला. त्यात मालेगाव तालुका अग्रेसर ठरला असून, या तालुक्यातील ८६ ग्राम पंचायत क्षेत्रातील ‘रोहयो’च्या कामांची चौकशी करण्यासाठी १० विशेष पथक गठीत करण्यात आले आहेत. १२ डिसेंबरपासून या पथकांनी ठरवून दिलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये चौकशी करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रत्यक्षात मात्र १२ व १३ डिसेंबरला अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये पथक फिरकलेच नसल्याने ही प्रक्रिया फोल ठरून भ्रष्टाचार उघड होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मालेगाव तालुक्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत झालेल्या बहुतांश कामांचा दर्जा निकृष्ट असून अनेक कामे कागदोपत्रीच उरकण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील तक्रारींची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी गठीत केलेल्या पथकाने वाघळूद, ब्राम्हणवाडा यासह इतर काही गावांमधील ‘रोहयो’च्या कामांची चौकशी केली असता, त्यात अनयिमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले.दरम्यान, मालेगाव तालुक्यात इतरही ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये प्रचंड घोटाळा झाला असून विशेष तपासणी व सखोल चौकशी करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यावरून मालेगाव तालुक्यातील ८६ ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या रोहयोच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी पारित केले. त्यासाठी बुलडाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमधील अधिकारी, कर्मचाºयांचे १० विशेष पथक गठीत करण्यात आले. त्यानुसार, १२ डिसेंबरला मारसूळ, कवरदरी, किन्हीराजा, जोडगव्हाण, नागरतास, करंजी, मुंगळा, शेलगाव बगाडे, ब्राम्हणवाडा, मेडशी तसेच १३ डिसेंबरला गांगलवाडी, वाडी रामराव, सोनाळा, पांगरी धनकुटे, बोर्डी, शेलगाव बोंदाडे, रेगाव, शिरपूर, सुकांडा, भौरद या प्रस्तावित गावांमध्ये चौकशीसाठी पथक येणे गरजेचे होते; प्रत्यक्षात मात्र काही ठिकाणचा अपवाद वगळता बहुतांश गावांमध्ये पथक पोहचलेच नसल्याची माहिती प्राप्त झाली. यावरून ३१ डिसेंबरपर्यंत चौकशीकामी प्रस्तावित ६६ ग्रामपंचायतींमधील ‘रोहयो’तील कामांच्या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून ही प्रक्रिया बहुतांशी तकलादू ठरत असल्याचे ग्रामीण भागात बोलले जात आहे.विशेष चौकशी पथकांचीच चौकशी करण्याची ओढवली वेळरोजगार हमी योजनेअंतर्गत झालेल्या विविध कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यावरून विभागीय आयुक्त पियूष सिंह यांनी मालेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी प्रथम अकोला जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचाºयांचे १० पथक गठीत करून ३ डिसेंबरपासून चौकशी प्रक्रियेस सुरूवात होणार होती; मात्र अकोला जिल्हा परिषदेची निवडणूक असल्याने चौकशीस स्थगिती देत बुलडाणा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील अधिकारी, कर्मचाºयांचे पथक गठीत करून १२ डिसेंबरपासून चौकशी प्रक्रियेस सुरूवात करण्याच्या सूचना होत्या; मात्र १२ व १३ डिसेंबरला अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये पथक आढळून आले नसल्याने विशेष पथकांचीच चौकशी करण्याची वेळ ओढवल्याची चर्चा होत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या निर्देशानंतरही दोषींवर फौजदारी दाखल करण्यास विलंबमालेगाव तालुक्यातीलच वाघळूद ग्रामपंचायतीअंतर्गत ‘रोहयो’च्या कामांमध्ये गंभीर स्वरूपाची आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार, खोटे दस्तावेज तयार करणे, शासनाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याचे सिद्ध झाले. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार त्यास जबाबदार असलेले मालेगाव पंचायत समितीचे तत्कालिन गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कंत्राटी तांत्रीक सहायक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, क्लार्क कम डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, सरपंच, ग्रामरोजगार सेवक आदिंविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावे. तसेच रक्कम वसूलीची कार्यवाही करून तसा अहवाल विनाविलंब सादर करावा, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी मालेगावच्या गटविकास अधिकाºयांना ४ आॅक्टोबर २०१९ रोजी दिले. त्यावरून गटविकास अधिकाºयांनी ६० पानांची तक्रार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल केली; मात्र विविध प्रकारच्या त्रुटी काढून संबंधितांविरूद्ध अद्यापपर्यंत फौजदारी दाखल झालेली नाही.
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशावरून बुलडाणा आणि यवतमाळ या दोन्ही जिल्ह्यांमधील अधिकारी, कर्मचाºयांच्या विशेष पथकाने रोहयोतील कामांच्या चौकशीस प्रारंभ केला आहे. १० पैकी २ पथकांमधील अधिकाºयांनी आपल्याशी संपर्क देखील केला होता. प्रत्यक्षात पथक गावात पोहचल्यानंतर त्यांना ‘रोहयो’अंतर्गत झालेली कामे दाखविण्यासाठी जबाबदार व्यक्ती देखील हजर असायला हवा. त्यात काहीअंशी अडचण जात आहे.- एस.एम. तोटावारसनियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम