वाशिम जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाय योजनांत वाढ 

प्रशासनाने त्याची लगेचच दखल घेतली असून, विविध ठिकाणाहून पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाय योजनांची संख्या वाढली आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात १३६ गावांसाठी १५१ विहिरींचे अधिग्रहण झाले, तर टँकरची संख्या १६ वरून वाढून २५ वर गेली आहे. पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाने ४ कोटी ४८ लाख ५० हजार रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. पाणीटंचाई निवारणाच्या प्रस्तावांत वाढ झाली आणि आलेल्या प्रस्तावांनाही जिल्हास्तरावरून तडकाफडकी मंजुरी देण्यात आली.

वाशिम: पाणीटंचाई उपाय योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्रशासनाची उदासीनता असल्याने जनतेचे पाण्याअभावी हाल सुरू होते. या पृष्ठभूमीवर लोकमतने ९ मे रोजीच्या अंकात ‘पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न तोकडेच!’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून जनतेची समस्या उजागर केली. प्रशासनाने त्याची लगेचच दखल घेतली असून, विविध ठिकाणाहून पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाय योजनांची संख्या वाढली आहे. त्यातच आलेल्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरीही देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १३६ गावांसाठी १५१ विहिरींचे अधिग्रहण झाले, तर टँकरची संख्या १६ वरून वाढून २५ वर गेली आहे. वाशिम जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या समस्येवर नियंत्रणासाठी प्रशासनाने ४.४८ कोटी रुपयांच्या उपाय योजनांचा कृती आराखडा तयार केला असला तरी ९ मेपर्यंत पाणीटंचाई असलेल्या बहुतांश गावांत प्रशासनाकडून अद्याप आवश्यक उपाय योजना करण्यात आल्या नव्हत्या. विशेष म्हणजे या संदर्भात प्रस्ताव पाठविण्यात उदासीनता होती, तसेच प्रस्तावांना मंजुरातीलाही विलंब लागत असल्याने जनतेचे पाण्याअभावी हाल सुरू होते.   प्रशासकीय आकडेवारीनुसार सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ५१० गावांत पाणीटंचाई आहे. या पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाने ४ कोटी ४८ लाख ५० हजार रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार ५ नळ योजनांची दुरुस्ती ७४ गावांसाठी टँकर आणि ४९९ गावांसाठी विहिर अधिग्रहण करावयाचे होते. कृती आराखड्याचा कालावधी १ आॅक्टोबर २०१७ ते ३० जून २०१७ या चार महिन्यांचा असताना मे महिन्याचा पहिला पंधरवाडा अर्ध्याहून अधिक उलटला तरी अद्याप निम्म्या योजनांचीही अंमलबजावण झाली नव्हती. प्रशासनाच्या माहितीनुसार या आराखड्यातील उपाय योजनांपैकी  ६१.६० लाख रुपये खर्चाच्या १३२ विहिरींचे अधिग्रहण झाले होते, तर ८८.७७ लाख रुपये खर्चाच्या १६ गावांत टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत होता. त्याशिवाय ७.३१ लाख रुपये खर्चाच्या ३ नळ योजनांची दुरुस्ती करण्यात आली होती.  उपाय योजनांच्या अंमलबजावणीची ही आकडेवारी केवळ २९ टक्के होती. उपाय योजनांच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या दिरंगाईकडे लक्ष वेधण्यासाठी लोकमतने ‘पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न तोकडेच!’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करताच तालुकास्तरावरून पाणीटंचाई निवारणाच्या प्रस्तावांत वाढ झाली आणि आलेल्या प्रस्तावांनाही जिल्हास्तरावरून तडकाफडकी मंजुरी देण्यात आली. प्रशासनाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात १३६ गावांसाठी १५१ विहिरींचे अधिग्रहण झाले आहे, अर्थात अधिग्रहित विहिरींची संख्या १९ ने वाढली. त्याशिवाय टँकरची संख्या ९ ने वाढून २५ झाली आहे. अद्यापही ३४६ गावांतील उपाय योजनांची अंमलबजावणी प्रलंबित आहे.  टँकर, विहिरींचे नवे प्रस्ताव जिल्हास्तरावरजिल्ह्यात पाणीटंचाई गावांच्यावतीने पंचायत समित्या आणि तहसील कार्यालयांमार्फत टँकरने पाणी पुरवठा करण्यासह विहिरींचे अधिग्रहण करण्याबाबत नवे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार १३ मे रोजी विहिर अधिग्रहणाचे ३ प्रस्ताव, तर टँकरचे ८ प्रस्ताव प्राप्त असून, या प्रस्तावांना १५ मे रोजीच मंजुरी देऊन संबंधित गावांची समस्या निकाली काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. तथापि, संबंधित गावांसाठी विहिरी अधिग्रहण करताना पडताळणी करण्यात येणार असून, टँकरची गरज असेल, तरच तातडीने टँकर सुरू करण्यात येणार असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.