लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ३ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग लाभार्थींच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यासह मासिक अनुदानही वाढविण्यात आले. मात्र, सेतू सुविधा केंद्रांमधील संगणकीय प्रणालीत सुधारणा झाली नसल्याचे कारण समोर करत पात्र लाभाथींचे प्रस्ताव ‘रिजेक्ट’ केले जात असल्याने पात्र लाभार्थी उत्पन्नातील वाढीव मर्यादा व वाढीव मानधनापासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येत आहे.३ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील ४० ते ७९ टक्के दिव्यांग व्यक्तींच्या मानधनात वाढ करून ८०० रुपये प्रतिमाह; तर ८० टक्के व त्यापेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्तींना प्रतिमाह १ हजार रुपये वाढीव मानधन दिले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य पुरस्कृत विशेष सहाय्य योजनांकरिता वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा २१ हजारांवरून ५० हजार करण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय ९ आॅक्टोबर २०१८ पासून अंमलात येईल, अशा स्पष्ट सूचना देखील देण्यात आल्या; परंतु सेतू सुविधा केंद्रांमधील संगणकीय प्रणालीत उत्पन्न मर्यादेत सुधारणा करण्याची सोय अद्याप न केल्याने नव्याने दाखल होणारे प्रस्ताव ‘रिजेक्ट’ केले जात आहेत. यामुळे वाढीव मानधनापासूनही दिव्यांग बांधव वंचित राहत आहेत.
३ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार अद्याप एकाही दिव्यांग लाभार्थीस वाढीव अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे दिव्यांगांची हेळसांड होत आहे. हा प्रश्न विनाविलंब निकाली न निघाल्यास नाईलाजास्तव मोेठे आंदोलन उभारावे लागेन.- मनीष डांगेराज्य उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास अपंग महासंघ