वाशिम : रोजमजूरी करून आपला व कुटूुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या गोरगरिब तथा मागासलेल्या व बेघर कुटुंबांनाही हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने शासनाने रमाई आवास घरकुल योजना अंमलात आणली. मात्र, प्रशासकीय उदासिनतेमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले असून पात्र लाभार्थींमध्ये या योजनेप्रती संभ्रम निर्माण झाला आहे.‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित ग्रामीण भागातील बेघर तथा घरे मोडकळीस आलेल्या गोरगरिब लाभार्थींकरिता रमाई आवास योजनेची आखणी करण्यात आलेली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक घरासाठी १ लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. दरम्यान, या योजनेंतर्गत अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १० हजारांपेक्षा अधिक घरकुल मंजूर आहेत. याअंतर्गत ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थींची संपूर्ण माहिती प्रपत्र ‘ड’मध्ये भरून तसा अहवाल पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाºयांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे पाठवावा, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, अनेक पंचायत समित्यांनी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर होऊनही संबंधित लाभार्थींना प्रत्यक्ष लाभ मिळणे अशक्य झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हजारो बेघर कुटूंबांना घरकुलांची प्रतीक्षा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 14, 2018 14:36 IST
प्रशासकीय उदासिनतेमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले असून पात्र लाभार्थींमध्ये या योजनेप्रती संभ्रम निर्माण झाला आहे.
हजारो बेघर कुटूंबांना घरकुलांची प्रतीक्षा!
ठळक मुद्दे गोरगरिब लाभार्थींकरिता रमाई आवास योजनेची आखणी करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १० हजारांपेक्षा अधिक घरकुल मंजूर आहेत. घरकुल मंजूर होऊनही संबंधित लाभार्थींना प्रत्यक्ष लाभ मिळणे अशक्य झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.