वाशिम : वारंवार मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही जिल्ह्यातील २५ टक्के कोट्यातील मोफत प्रवेशाच्या अर्ध्याअधिक जागा रिक्तच असल्याचे दिसून येते. काही शाळांनी अपूर्ण माहिती भरल्याचा तर काही नामांकित शाळांनी पूर्वीची नोंदणी यावर्षी अल्पसंख्याक शाळा म्हणून केल्याचा फटका यावर्षी गोरगरीब विद्यार्थ्यांना बसत आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने दिव्यांग, मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. वंचित गट व दुर्बल गटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने वंचित गटामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त वि.जा. (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग (ओबीसी) व विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे अनुषंगाने एचआयव्ही बाधित, एचआयव्ही प्रभावित बालकांचाही समावेश केला. उपरोक्त सुधारणेप्रमाणे शिक्षण विभागाने मोफत प्रवेश प्रक्रियेत ‘वंचित गट व दुर्बल गटा’च्या व्याख्येत बदल केले असून, आतापर्यंत वाटप झालेल्या प्रवेशाच्या जागा सोडून उर्वरीत रिक्त जागांसाठी उपरोक्त सुधारित व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्यात आले. याची अंतिम मुदत १३ जून अशी करण्यात आली होती. १२ व १३ जून रोजी तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने अर्ज सादर करणे अशक्य झाले होते. त्यामुळे १७ जूनपर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. अंतिम मुदतीपर्यंतही पुरेशा प्रमाणात आॅनलाईन अर्ज सादर झाले नाहीत. आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यात १०२ खासगी शाळा येत असून, मोफत प्रवेशासाठी ११७३ जागा आहे. आतापर्यंत एकूण १३६६ आॅनलाईन अर्ज आले असून, ७२२ विद्यार्थ्यांची निवड झाली तर ५२६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. अद्याप अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. शाळांची चुक विद्यार्थ्यांना भोवणारशिक्षण हक्क कायद्यानुसार, प्राथमिक किंवा ज्या प्राथमिक शाळेला पूर्वप्राथमिक वर्ग जोडला असेल अशा शाळेच्या पहिल्या वर्गात एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. यावर्षी काही शाळांनी प्राथमिक वर्गाला पूर्वप्राथमिक वर्ग जोडलेला असतानाही, आॅनलाईन प्रक्रियेत केवळ पहिल्या वर्गाचीच माहिती भरली. त्यामुळे पूर्वप्राथमिकसाठी अर्ज भरताना संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना अडचणी येत आहेत.बॉक्स..
अल्पसंख्याक शाळा नोंदणीचाही फटकाजिल्ह्यातील काही नामांकित शाळांनी मोफत प्रवेशाच्या कटकटीतून एकदाची सुटका म्हणून यावर्षी अल्पसंख्याक शाळा म्हणून नोंदणी केली. यासाठीचे सर्व प्रशासकीय सोपस्कारही पार पाडले. अल्पसंख्याक शाळांसाठी मोफत प्रवेश प्रक्रिया लागू नसल्याने या नामांकित शाळांमध्ये मोफत कोट्यातून आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करण्याचे गोरगरीब पालकांचे स्वप्न यावर्षी पूर्ण होऊ शकले नाही.