कारंजा शहरातील अंतर्गत, नवीन वसाहतीमधील रस्त्यांसाठी २ कोटीचा निधी मंजुर

कारंजा लाड: नगर विकास विभागाने विशेष रस्ता अनुदानासाठी कारंजा नगर परिषदेला २ कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केला आहे.

ठळक मुद्देकारंजा-मानोरा विधानसभा मतदार संघाचे आ.राजेंद्र पाटणी यांनी कारंजा नगर परिषदेकरिता विशेष रस्ता अनुदानासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती.राज्यातील नगर परिषदांना सन २०१७-१८ करिता विशेष रस्ता अनुदान म्हणून १९४.७५ कोटी रुपये वितरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे आ.पाटणी यांनी सांगितले.

कारंजा लाड: शहरातील अंतर्गत रस्ते तसेच नवीन वसाहतीमधील रस्त्यांसाठी कारंजा-मानोरा विधानसभा मतदार संघाचे आ.राजेंद्र पाटणी यांनी कारंजा नगर परिषदेकरिता विशेष रस्ता अनुदानासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती. आ.पाटणी यांच्या निवेदनाची दखल घेत नगर विकास विभागाने विशेष रस्ता अनुदानासाठी कारंजा नगर परिषदेला २ कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केला आहे. राज्यातील नगर परिषदांना सन २०१७-१८ करिता विशेष रस्ता अनुदान म्हणून १९४.७५ कोटी रुपए वितरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नगर परिषदांना हा निधी  अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर  वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  विशेष रस्ता अनुदाना अंतर्गत या निधीसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा नगर परिषद राहणार आहे.   सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टिने रस्ते विकासास फार महत्वाचे स्थान आहे. कोणत्याही क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा आवश्यक ठरतात. या दृष्टिने राज्यातील नगर परिषदांना सन २०१७-१८ करिता विशेष रस्ता अनुदान म्हणून १९४.७५ कोटी रुपये वितरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे आ.पाटणी यांनी सांगितले. कारंजा शहरातील नवीन भागात असलेल्या वसाहतींमधील रस्त्यांची समस्या लक्षात घेता ती कमी होईल.   ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त रस्ते तालुक्यातील मुख्य रस्त्यांना जोडण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामसडक तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातुन  आपले प्रयत्न सुरू असल्याचे आ.पाटणी यांनी सांगितले.    शासनाने भविष्यातील मागणीचा विचार करून दळणवळणाची पुरेशी क्षमता लक्षात घेता राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहकांची वर्दळ सन २०२० पर्यंत चार पदरी करणे व द्रुतगती मार्ग बांधण,. औद्योगीक केंद्रे, धार्मिक व पर्यटन स्थळे राज्य महामागार्ने जोडणे,  जिल्हा मुख्यालये कमीत कमी दुपदरी व तालुका मुख्यालये कमीत कमी दीड पदरी रस्त्याने जोडण्याचे निश्चित केले आहे. १५०० व त्याबरोबर लोकसंख्येची खेडी प्रमुख जिल्हा मागार्ने जोडणे. यामध्ये वाहतूक वर्दळीचा विचार करून किमान ४० टक्के प्रमुख जिल्हा मार्ग दुपदरी करणे. शहरातुन होणारी अवजड वाहतुक वळविण्यासाठी जिल्हा मुख्यालयांकरिता रिंग रोड व तालुका मुख्यालयांकरिता बाह्यवळण रस्ते प्रस्तावित करून विकसीत करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे आ.पाटणी यांनी कळविले आहे.