लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी जिल्हाभरातील ग्रामसेवकांनी ९ आॅगस्टपासून विविध स्वरूपात आंदोलन पुकारले. मागण्या पूर्ण न झाल्याने १६ सप्टेंबरला ४७ व्या दिवशीही आंदोलन कायम होते. यामुळे मात्र ग्रामविकासाला बहुतांशी खीळ बसली असून शासकीय योजनांची अंमलबजावणीही ठप्प झाली आहे.वेतनात असमानता, पदोन्नती संधी नाही, समान काम समान दाम, समकक्ष पदे समान वेतनश्रेणी, ग्रामसेवकांच्या शैक्षणिक अर्हता बदल करणे, लोकसंख्या आधारीत ग्रामविकास अधिकारी पदांत वाढ करणे, वेतन त्रुटी दुर करणे, २००५ नंतरच्या ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे, आदर्श ग्रामसेवकांना आगाऊ एक वेतनवाढ देणे, अतिरिक्त कामे कमी करणे यासह इतरही अनेक मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेने ९ आॅगस्ट, क्रांतीदिनापासून विविध स्वरूपात आंदोलनास सुरूवात केली. यादिवशी जिल्ह्यातील सहाही शहरांमधील पंचायत समितीच्या कार्यालयांसमोर ग्रामसेवकांनी एकदिवशीय धरणे आंदोलन केले. दुसऱ्या टप्प्यात १३ आॅगस्टला वाशिमच्या जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर सर्व ग्रामसेवकांनी एकत्र येत धरणे दिले. १६ आॅगस्ट रोजी विभागीय कार्यालयावर धरणे, १८ आॅगस्टला पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर धरणे देण्यात आले. याऊपरही शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्याने अखेर सर्व ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतीचे दप्तर ग्रामपंचायत कार्यालयातील आलमारीत कुलूपबंद करून त्याच्या चाव्या त्या-त्या पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्या. यादरम्यान ११ सप्टेंबर रोजी शेकडो ग्रामसेवकांनी पंचायत समिती कार्यालय गाठून मुंडण करवून घेतले. प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी पुकारण्यात आलेले आंदोलन अद्याप सुरूच असल्याने विकासात्मक कामांना मात्र खीळ बसली आहे.
ग्रामसेवकांचा प्रभार स्विकारायला कुठलाच अन्य कर्मचारी तयार होईना; प्रशासन हतबलग्रामसेवकांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे ग्रामीण विकासाची सर्वच कामे प्रभावित झाली आहेत. शासनाकडून मंजूर होणाºया विविध योजनांची अंमलबजावणीही ठप्प झाली आहे. दरम्यान, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद स्तरावर उपलब्ध कर्मचाºयांकडून ग्रामसेवकांची कामे करून घ्यावी, असा फतवा ग्रामविकास विभागाने ३१ आॅगस्ट रोजी काढला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडून ग्रामसेवकांचा तात्पुरता प्रभार देण्यासंबंधी जिल्ह्यातील शिक्षक, विस्तार अधिकारी यांच्यासह अन्य कर्मचाºयांची चाचपणी देखील करण्यात आली; मात्र ग्रामसेवकांचा प्रभार स्विकारायला कुणीच तयार नाही. यामुळे हा प्रश्न ‘जैसे थे’ असून प्रशासनही हतबल झाले आहे.
विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राज्यभरातील ग्रामसेवकांनी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला; मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळेच यावेळी तीव्र स्वरूपातील आंदोलनांचे सत्र अवलंबिण्यात आले आहे. ९ आॅगस्टपासून आंदोलने सुरू असतानाही शासनाने अद्याप दखल घेतली नाही. हे आंदोलन राज्यस्तरीय असून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही.- आत्माराम नवघरेजिल्हाध्यक्ष, ग्रामसेवक संघटना, वाशिम