वाशिम जिल्ह्याच्या विकासाला योग्य दिशा देऊ- शंभूराज देसाई

जिल्ह्याच्या विकासाला योग्य दिशा देऊ- देसाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : वाशिम जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून सूत्र स्विकारल्यानंतर गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी प्रथमच वाशिममध्ये हजेरी लावली. यानिमित्त त्यांनी ‘लोकमत’च्या वाशिम कार्यालयास भेट दिली असता, त्यांच्याशी जिल्हा विकासासंदर्भातील विविध मुद्यांवर साधलेला हा संवाद...जिल्ह्यात उद्योगधंद्यांची प्रामुख्याने वाणवा आहे, त्याबाबत आगामी काळात आपली भूमिका काय असणार?वाशिम जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमध्ये एम.आय.डी.सी.च्या जागेवर आतापर्यंत किती उद्योगधंदे उभे झाले, उद्योगांसाठी कुठल्या सुविधा अपेक्षित आहेत, कुठले मोठे उद्योग वाशिममध्ये येऊ शकतात, यासह तत्सम विषयांबाबत प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती घेण्यात येईल. उद्योगांची संख्या वाढून बेरोजगारीचा मुद्दा कसा निकाली निघेल, याकडे पालकमंत्री म्हणून आपले विशेष लक्ष राहणार आहे.निती आयोगांतर्गत जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी काय करता येईल?देशातील ११५ मागास जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ४ जिल्हे तद्वतच वाशिमचाही समावेश होतो. निती आयोगांतर्गत विविध क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास साध्य होण्यासाठी शासनस्तरावरून सर्वंकष प्रयत्न केले जात आहेत. वाशिम जिल्ह्यालाही लागलेला मागासलेपणाचा डाग पुसून काढण्यासाठी यामाध्यमातून प्रयत्न केले जातील. त्यानुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती घेऊन महत्वाच्या मुद्यांवर फोकस केला जाईल.विद्यापिठाचे उपकेंद्र यासह शैक्षणिक क्षेत्राचा विकास कसा साधता येईल?अमरावती विद्यापिठाचे उपकेंद्र वाशिमला व्हावे, ही वाशिमकरांची जुनी मागणी आहे. मध्यंतरी उपकेंद्रासाठी मंजूर झालेली जागा अन्य कामासाठी वर्ग करण्यात आली. त्याची माहिती घेऊन हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न केले जातील.आरोग्यविषयक विकासासंबंधी काय सांगाल?वाशिम जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांमध्ये सर्वप्रथम पुरेसे मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष पाठपुरावा करण्यात येईल. त्यानुषंगाने लवकरच आरोग्यमंत्र्यांकडे बैठक लावून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. आगामी काळात वाशिम जिल्ह्यातील नागरिकांना आरोग्याचा दर्जेदार सुविधा मिळतील.वाशिम जिल्ह्यात विशेषत: मुलींसाठी उच्च शिक्षणाची सुविधा नाही. त्यामुळे त्यांची अडचण होते. इच्छूक खासगी संस्थाचालकांनी पुढे येऊन मागणी केल्यास त्यांचा मुद्दा शासनाकडे रेटून धरला जाईल. भविष्यात बीई. एमबीबीबीएस, एम.टेक., बी.टेक. यासारख्या उच्च शिक्षणाच्या सुविधा भविष्यात उभ्या करण्याचे प्रयत्न राहतील.