अतिक्रमण नियमानुकूलचे पाच हजार प्रस्ताव प्रलंबित

अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील २२ हजार प्रस्तावांपैकी १७ हजार प्रस्ताव निकाली निघाले असून, अद्याप पाच हजार प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत.

- संतोष वानखडेवाशिम : निवासी प्रयोजनार्थ इ-क्लास, गावठाण जमिनीवर केलेले अतिक्रमण घरकुल लाभार्थींना नियमानुकूल करून देण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केले जातात. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील २२ हजार प्रस्तावांपैकी १७ हजार प्रस्ताव निकाली निघाले असून, अद्याप पाच हजार प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत.निवासी प्रयोजनार्थ गावठाण, गायरान जमिनीवर करण्यात आलेले २०११ पर्यंतचे अतिक्रमण कायम किंवा नियमित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. सर्वांसाठी घरे २०२२ या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी ग्रामसभेत ठराव पारित झाल्यानंतर सदर प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाºयांकडे मंजूरीसाठी पाठविला जातो. अमरावती विभागात गावठाण व इ क्लास जमिन असे एकूण २२ हजार ३८९ प्रस्ताव आहेत. यापैकी १७ हजार ४०० प्रस्ताव निकाली निघाले आहेत. उर्वरीत पाच हजार प्रस्ताव त्या, त्या उपविभागीय अधिकाºयांकडे प्रलंबित आहेत. अमरावती जिल्ह्यात ७१३३ पैकी ४६८७ प्रस्ताव निकाली निघाले आहेत. अकोला जिल्ह्यात ३१८८ पैकी सर्वच प्रस्ताव निकाली निघाले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात ५८७३ पैकी ४८१०, बुलडाणा जिल्ह्यात ३५६९ पैकी २८१५, वाशिम जिल्ह्यात २६२६ पैकी १९०० असे प्रस्ताव निकाली निघाले असून, उर्वरीत पाच हजार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. अतिक्रमण नियमानुकूलसंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरही काही ग्राम पंचायती संबंधित लाभार्थींना यासंदर्भात माहिती देत नसल्याची बाब वाशिम जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष सोनाली विनोद जोगदंड यांनी आठ दिवसांपूर्वी पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या निदर्शनात आणून दिली होती. याची दखल घेत संबंधित लाभार्थींला तातडीने अतिक्रमन नियमानुकूल झाल्याचे पत्र देण्यात आले. अमरावती विभागातील उपविभागीय अधिकाºयांकडे प्रलंबित असलेली पाच हजार प्रकरणेही तातडीने निकाली काढावी, अशी मागणी जोगदंड यांनी महसूल विभागाकडे मंगळवारी केली.