वाशिम: गेल्या काही दिवसांपासून शालार्थ प्रणालीचे संकेतस्थळ ठप्प असल्याने प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन आॅफलाईन पद्धतीने करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. तथापि, जिल्ह्यातील काही पंचायत समित्यांनी शिक्षकांच्या वेतनाचे धनादेश बँकांकडे जमा न केल्याने शिक्षकांचे माहे डिसेंबर, जानेवारी या दोन महिन्याचे वेतन फेब्रुवारी १५ पर्यंतही होऊ शकले नाही. या संदर्भात लोकमतने शासन निर्देशानंतरही शिक्षकांच्या वेतनास विलंब या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर १६ फेब्रुवारीपासून शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.तथापि, केवळ जानेवारी महिन्याचेच वेतन शिक्षकांना मिळाले असून, डिसेंबरचे वेतन अद्यापही प्रलंबितच आहे.
शासनाने शिक्षकांचे वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला अदा करण्यासाठी शालार्थ प्रणालीचा अवलंबआॅनलाईन बिले सादर करण्याच्या प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केल्यानंतर सुरुवातीचे काही महिने या प्रणालीमुळे शिक्षकांना प्रत्येक महिन्यात एक तारखेलाच वेतन मिळणे शक्य झाले होते. तथापि, गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षकांच्या वेतनाची देयके सादर करण्यासाठी वापरल्या जाणाºया शालार्थ प्रणालीचे संकेतस्थळ ठप्प झाले. त्यामुळे शिक्षकांचे डिसेंबर, जानेवारी या दोन महिन्याचे वेतन रखडले होते. या संदर्भात राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आल्यानंतर शासनाने शिक्षकांचे वेतन आॅफलाईन पद्धतीने अर्थात जुन्याच पद्धतीने अदा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. या अंतर्गत जिल्हा परिषदेने सर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनाचे देयक कोषागार कार्यालयाकडे सादर केल्यानंतर कोषागार कार्यालयाकडून त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर पंचायत समिती स्तरावरून शिक्षकांच्या वेतनाची देयके तयार करून धनादेश बँकाकडे सादर करणे आवश्यक होते; परंतु जिल्ह्यातील वाशिम, मंगरुळपीर, कारंजा आणि मानोरा पंचायत समित्यांमध्ये या प्रक्रियेला विलंब लागला. त्यामुळे फेब्रुवारी महिना अर्धा उलटला तरी शिक्षकांना वेतन मिळू शकले नाही. दरम्यान, मालेगाव येथील शिक्षकांच्या खात्यात १६ फेब्रुवारीला वेतन जमा झाले होते. लोकमतने या संदर्भात ‘शासनाच्या निर्देशानंतरही शिक्षकांच्या वेतनास विलंब’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून शिक्षकांची समस्या उजागर केली. त्याची दखल घेऊन पंचायत समित्यांनी शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली; परंतु कारंजा, मालेगाव आणि मंगरुळपीर वगळता इतर पंचायत समित्यांची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. त्यातच शिक्षकांना केवळ जानेवारी महिन्याचेच वेतन मिळाले असून, डिसेंबरचे वेतन प्रलंबितच ठेवण्यात आल्याचीही माहिती आहे.