पिक संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांनी ‘विमा’ काढावा - आमदार पाटणी यांचे आवाहन  

पिकांचे संरक्षाकरिता  बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन भाजपा जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी केले.

ठळक मुद्देप्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी २४ जुलै २०१८ तर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै २०१८ आहे.आधारकार्डशी संलग्न असलेल्या बँक खात्याची माहिती योजनेत सहभागी होताना द्यावी लागणार आहे, असे आमदार पाटणी यांनी सांगितले.

कारंजा: पिकांच्या पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीमध्ये नैसर्गिक आपत्ती, पावसातील खंड, किड व रोग दृष्काळ अशी परिस्थिती उद्भवल्यास पिकांचे संरक्षणासाठी   शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन भाजपा जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी केले. विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी २४ जुलै २०१८ तर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै २०१८ आहे.वाशिम जिल्ह्यात खरीप हंगामात प्रामुख्याने घेण्यात येणाऱ्या सोयाबीन, कापुस, तुर, मुंग, उडीद, व खरीप ज्वारी या पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात अला असुन ही योजना जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील सर्व मंडळांना लागु करण्यात आली आहे. भात पिकासाठी वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, व मालेगाव या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असुन भुईमुंग पिकासाठी मालेगाव, कारंजा व तिळ पिकासाठी वाशिम, मानोरा, कारंजा या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या पिकांचा विमा काढु नये, तसेच अधिसुचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजने अंतर्गत सर्व पिकांसाठी जाखीमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकासाठी ५ टक्के असा मयार्दीत ठेवण्यात आला आहे. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षाचे  सरासरी उत्पन्न (नैसर्गीक आपत्ती जाहीर झालेले २ वर्ष वगळुन) गुणीला त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल. सदर योजना कर्जदार शेतकºयांना बंधनकारक व बिगर कर्जदार शेतकºयांना ऐच्छिक आहे. योजनेसाठी अर्ज करताना बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी छायाचित्र असलेले बँक पासबुक आणि आधारकार्डाची  झेरॉक्स सादर करणं गरजेचं आहे. आधारकार्ड नसल्यास मतदान ओळखपत्र, किसान क्रेडिटकार्ड, नरेगा जॉबकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स ओळखपत्र म्हणून सादर करता येणार अरहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाºया कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याला आधार्डकार्डशी जोडणं आवश्यक आहे, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना आधारकार्डशी संलग्न असलेल्या बँक खात्याची माहिती योजनेत सहभागी होताना द्यावी लागणार आहे, असे आमदार पाटणी यांनी सांगितले.