लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : कोरोना विषाणू संसर्गाचे पूर्णत: निवारण होईपर्यंत विमा संरक्षण देण्याच्या मुख्य मागणीसाठी रास्त भाव दुकानदार धान्य उचलणार नाहीत आणि वाटपही करणार नाहीत, असा निर्धार करण्यात आला; मात्र ही चुकीची बाब असून अशा संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत, अशी माहिती येथील जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी दिली.राश्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ चे कलम ३(१) मधील तरतूदीनुसार सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेणे हा संबंधित लाभार्थ्यांचा हक्क आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्यापासून वंचित ठेवल्यास कलम २३(१) अन्वये शास्तीची तरतूद आहे. त्यानुषंगाने माहे जून २०२० चे धान्य प्रत्येक रास्त भाव दुकानदास वितरित केले जाईल, असे नियोजन करण्यात यावे. शासकीय गोदामात साठविलेल्या धान्याचे वाटप करण्याबाबत आणि कुठलाच लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्यात यावी. आॅल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकिपर्स फेडरेशनने घेतलेल्या निर्णयानुसार रास्त भाव दुकानदारांनी १ जून २०२० पासून धान्याची उचल न केल्यास किंवा दुकाने बंद ठेवल्यास तो जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ व राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ मधील तरतूदींचा भंग केल्याचे गृहीत धरून कलम ३ व ७ अन्वये संबंधित रास्त भाव दुकानदारांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी जाधव यांनी सांगितले. याऊपरही जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदार कुठली भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
धान्य वितरणास नकार देणारे रास्त भाव दुकानदार कारवाईच्या ‘रडार’वर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 31, 2020 16:29 IST