लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल तारण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असला तरी, बाजार समित्यांमध्ये साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात अडचणी येत आहेत. या पृष्ठभूमीवर शासनाने बाजार समित्यांमध्ये गोदामे उभारण्याची योजना आखली आहे. या संदर्भातील निर्णय १२ आॅक्टोबर रोजी घेण्यात आला.्नराज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सहभागातून महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत दरवर्षी शेतमाल तारण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेस कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. तथापि, राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल साठवणुकीच्या गोदामांची सुविधा नसल्याने शेतमाल तारण योजना राबविण्यात अडचणी येत आहेत. त्याशिवाय राज्य शासनाच्या किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदी योजनेतील शेतमाल साठविण्यासही बाजार समित्यांमध्ये पुरेशी गोदामे नाहीत. राज्यातील बाजार समित्यांच्या आवारात वेअर हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी अथॉरिटी नवी दिल्लीच्या मानकानुसार गोदामांची उभारणी केल्यास शेतमाल तारण योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होऊ शकणार आहे, तसेच शासनाच्या आधारभूत किमतीच्या खरेदीलाही फायदा होऊ शकणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच राज्य शासनाने १०८ बाजार समित्यांच्या आवारात गोदामे उभारण्याची योजना आखली आहे. या अंतर्गत १०८ बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी हजार मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेची १०८ गोदामे उभारली जातील. या प्रकल्पांतर्गत सहभागी होणाऱ्या बाजार समितीच्या हिश्श्याची रक्कम (स्वनिधी अथवा कर्ज) संबंधित बाजार समितीला महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे हस्तांतरीत करावी लागणार असून, कृषी पणन मंडळाकडून कर्ज घेतल्यास कर्जाचे दायित्व पूर्णपणे संबंधित बाजार समितीवर राहणार आहे.
बाजार समित्यांमध्ये गोदाम उभारणीच्या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील चार बाजार समित्यांकडून गोदाम उभारणी संदर्भात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ते शासनाच्या गोदाम उभारणी योजनेत सहभागासाठी पाठविले जातील.-रमेश कटकेजिल्हा उपनिबंधक, वाशिम