मालेगाव (वाशिम) - १ एप्रिल २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष एस.जी. बरडे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री व अप्पर मुख्य सचिव यांचेकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या १९ जानेवारी २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये १ एप्रिल २००८ रोजी वेतन अनुदानावर असलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सन २००८ यावर्षी पाचव्या वेतन आयोगानुसार ज्या टप्प्यावर वेतन अनुदान अनुज्ञेय होते. त्या टप्प्यावरील देय वेतन अनुदानास गोठवून त्याच्या पाच टक्केप्रमाणे (४ टक्के वेतनेतर अनुदान व १ टक्का इमारत भाडे / देखभाल अनुदान) १ एप्रिल २०१३ या आर्थिक वर्षापासून वेतनेतर अनुदान देण्यास मान्यता दिली असल्याचे विमाशिचे अध्यक्ष श्रावण बरडे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे; परंतु १ एप्रिल २००८ नंतर राज्यातील असंख्य खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानावर आलेल्या आहेत. १९ जानेवारी २०१३ च्या शासन निर्णयात १ एप्रिल २००८ रोजी वेतन अनुदानावर असलेल्या शाळांनाच याचा लाभ होऊ शकेल, अशी अट असल्यामुळे १ एप्रिल २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या राज्यातील असंख्य शाळा वेतनेतर अनुदान मिळण्यापासून वंचित आहेत. त्याचप्रमाणे याच शासन निर्णयात या संदर्भात पाचव्या वेतन आयोगाची अट असल्यामुळे शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान अतिशय अल्प प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे या सर्व शाळांवर फार मोठा परिणाम झालेला दिसत असल्याचे बरडे यांनी शासनास निवेदनातून कळविले आहे.