लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्ह्यात २७ आॅक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. दरम्यान, पीक नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील ५६ कोटी ५१ लाख २० हजार रूपयांचा निधी शासनाकडून जिल्ह्यास प्राप्त झाला आहे. तो आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून नेमलेल्या सहाही तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या मदतनिधीचे वाटप करून तसा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून यात हयगय अथवा दिरंगाई झाल्यास तात्पुरता गैरप्रकार समजून संबंधित जबाबदार अधिकाºयावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे कृषी व महसूल विभागाने करून जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे नुकसानाचा अंतीम अहवाल सादर केला. त्यानुसार, २ लाख ५९ हजार ७०१ हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबिन, २० हजार ६३५ हेक्टरवरील कपाशी, १३३३ हेक्टरवरील तूर, २२२२ हेक्टरवरील भाजीपाला, १७४ हेक्टरवरील पपई, १११ हेक्टरवरील हळद, ४९४ हेक्टरवरील संत्रा, २७ हेक्टर लिंबू, ६५ हेक्टरवरील डाळींबाचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे दर्शविण्यात आले असून २ लाख ५० हजार ३५० बाधीत शेतकºयांना नुकसानभरपाईपोटी १९७ कोटी ८९ लाख ३९ हजार ८६२ रुपयांच्या निधीची गरज असल्याचा अंतीम अहवाल विभागीय आयुक्त व शासनाकडे सादर करण्यात आला. दरम्यान, या अहवालावरून जिल्ह्यातील बाधीत शेतकºयांना अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानापोटी आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठीकीतील निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात ५६ कोटी ५१ लाख २० हजार रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाला आहे. हा निधी कोषागार कार्यालयामार्फत तालुकास्तरावर वितरीत करण्यात आला असून तहसीलदारांनी सदर निधी नुकसानग्रस्त शेतकºयांच्या खात्यात बँक खात्यात निकषानुसार जमा करावयाचा आहे. या प्रक्रियेत बरेचदा संबंधित बँका शेतकºयाचे नाव, खाते क्रमांक किंवा आधार क्रमांक जुळत नसल्याचे कारण समोर करून प्राप्त निधी निलंबन खात्यात जमा ठेवतात. प्रत्यक्षात असा निधी संबधित संवितरण किंवा आहरण अधिकाºयांच्या खात्यात ठेवणे आवश्यक असताना बँका तसे करित नाहीत व संबधित संवितरण, आहरण अधिकारी देखील त्याची माहिती घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.या चुकीच्या प्रकारामुळे शेतकºयांना देय असलेला मदतनिधी वेळेत प्राप्त होत नसल्याने प्रशासनाविरूद्ध नाहक रोष निर्माण होतो. यासोबतच प्रक्रियेतील नेमके दोषही लक्षात येत नाहीत. ही अडचण टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी सर्व संबधित संवितरण, आहरण अधिकाºयांना १९ नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवून उपरोक्त बाबीची काळजीपूर्वक दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, निधी वितरणाची कार्यवाही पूर्ण करून ५ डिसेंबरपर्यंत त्याबाबतचा सुस्पष्ट अहवाल जिल्हा प्रशासनास पाठवावा लागणार आहे. यात दिरंगाई झाल्याचे लक्षात आल्यास तात्पुरता गैरव्यवहार समजून संबंधित संवितरण, आहरण अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी पत्रात नमूद केले आहे.(प्रतिनिधी)