लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : शाळांकडून होणाऱ्या वीज वापरापोटी माहेवारी येणाऱ्या वीज देयकांची रक्कम थेट शाळांनाच देण्याचा निर्णय मध्यंतरी शासनाने घेतला होता. प्रत्यक्षात मात्र हा निर्णय हवेतच विरला असून अनेक शाळा आर्थिक टंचाईमुळे वीज देयक भरू शकत नसल्याने विविध समस्या उद्भवल्या आहेत. विशेषत: विजेअभावी डिजीटल शाळांचा उद्देश बहुतांशी असफल होत असल्याचे दिसून येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाला मिळणारा अर्थसंकल्पीय निधी डिजिटल शाळा, शैक्षणिक साहित्य, गुणवत्ता आणि संगणकीकरणावर सर्वाधिक खर्च केला जात असल्याचे शासनाकडून वेळोवेळी सांगितले जात आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारतीची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामविकास विभागाची असली तरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभाग संयुक्तरित्या राज्यातील शाळांचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ करणार असल्याचेही दस्तुरखुद्द शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी बोलून दाखविले होते. मात्र, शाळांच्या ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’चा मुद्दा रखडण्यासोबतच शाळांना माहेवारी येणारी वीज देयकांची रक्कम मिळणे दुरापास्त झाल्याने बहुतांश शाळांमधील डिजीटल वर्गखोल्यांना मोठा फटका बसत असल्याचे दिसत आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील कुठल्याही शाळेसाठी वीज बिलाच्या रक्कमेची कुठलीही स्वतंत्र तरतूद अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही. शाळांच्या इमारतींची देखभाल-दुरूस्ती यासह अन्य खर्चासाठी मिळणाºया रक्कमेतूनच विजेचा खर्चही भागवावा लागतो. - गजानन बाजड, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, वाशिम