ग्रामसभेत ठराव घेवून पाणी आरक्षणाचा निर्णय घ्या - वाशिम जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश 

वाशिम : पैनगंगा नदीवरील कोकलगाव, जुमडा बॅरेज परिसरातील नागरिकांसाठी बॅरेजमधून पिण्याचे पाणी आरक्षित करण्याची गरज आहे काय, यासंदर्भात ग्रामपंचायतींचा ठराव घेवून निर्णय घ्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना १९ मार्च रोजी दिले. 

ठळक मुद्दे गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवून उर्वरित पाणी एकबुर्जी प्रकल्पात आणण्यासाठी उपाययोजना करावी, असे पत्र आमदार लखन मलिक यांनी दिले होते.त्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना उपरोक्त निर्देश दिले.

वाशिम : पैनगंगा नदीवरील कोकलगाव, जुमडा बॅरेज परिसरातील नागरिकांसाठी बॅरेजमधून पिण्याचे पाणी आरक्षित करण्याची गरज आहे काय, यासंदर्भात ग्रामपंचायतींचा ठराव घेवून निर्णय घ्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना १९ मार्च रोजी दिले. कोकलगाव, जुमडा बॅरेजमधून एकबुर्जी प्रकल्पात पाणी आणण्याकरिता शासनाने योजना मंजूर केली. मात्र, त्यास बॅरेज परिसरातील गावांचा विरोध होत आहे. तथापि, शेती, जनावरांसाठी पाणी आरक्षित ठेवून उर्वरित पाणी एकबुर्जीत सोडण्यास आमचा विरोध नसल्याचे संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर लक्षात आले. त्यामुळे संबंधित गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवून उर्वरित पाणी एकबुर्जी प्रकल्पात आणण्यासाठी उपाययोजना करावी, असे पत्र आमदार लखन मलिक यांनी जिल्हाधिकाºयांना १७ मार्च रोजी दिले होते. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकाºयांनी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना उपरोक्त निर्देश दिले आहेत. पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे वाशिम न.प. ला आदेशएकबुर्जी प्रकल्पात आगामी जून महिन्यापर्यंत पुरेल, एवढा जलसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, वाशिम नगर परिषदेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असल्याचे आमदार लखन मलिक यांनी जिल्हाधिकाºयांना कळविले होते. दरम्यान, १९ मार्च रोजी जिल्हाधिकाºयांनी वाशिम न.प. ला पत्र पाठवून पाण्याचा होणारा अपव्यय, ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्यावर विनाविलंब नियंत्रण मिळविण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भातील कार्यवाही अहवाल तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद आहे. पाण्याच्या अपव्ययामुळे शहरात पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याधिकाºयांची राहील, असे कळविण्यात आले आहे.